राजनीतिक दलहरुको दबाव थेग्न नसकेपछि निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई देशव्यापी निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हिड्न अनुमति दिने भएको छ । 

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता संशोधन गरेर बन्देजात्मक व्यवस्था हटाएको हो । आचारसंहिताको दफा ५ मा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु र संघीय कार्यपालिकाका सबै सदस्यहरु आफू उम्मेद्वार भएको ठाँउ बाहेक अन्यत्र प्रचारप्रसारमा जान नहुने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाका कारण सत्तामा रहेका प्रभावशाली नेताहरु केवल आफू उम्मेद्वार भएको क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुन पाउँथे ।

निर्वाचन आचार संहिताको यो व्यवस्थाको सत्ता गठबन्धनका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरुले समेत विरोध गरेका थिए । दलहरुको विरोधपछि आयोगले आचारसंहिता संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु प्रचारप्रसारमा जानसक्ने व्यवस्था थपेको हो । त्यसका लागि उनीहरुले निर्वाचन आयोगबाट पहिले अनुमति लिनुपर्नेछ । 

निर्वाचन आयोगले देशव्यापी प्रचारप्रसारका क्रममा शीर्ष नेताहरुको दौडधुप र उनीहरुको हेलिकप्टर खर्चलाई नियन्त्रण गर्न मुख्य प्रचारक र प्रचारकको अवधारणा ल्याएको थियो । आचारसंहितामा भएको व्यवस्था अनुसार, मुख्य प्रचारक वा प्रचारकले मात्रै देशव्यापी प्रचारप्रसारका क्रममा हेलिकप्टर उपयोग गर्न पाउथे र त्यसको खर्च समेत उम्मेद्वारको निर्वाचन खर्चमा जोडिन्थ्यो ।

महाअष्टमीका दिन बसेको आयोगका पदाधिकारीहरुको बैठकले आचारसंहिता संशोधन गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गर्न कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ । कानून मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुलाई समेत प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ । अब प्रदेशस्तरिय निर्वाचन कार्यालयकै सहमति लिएर सम्बन्धित प्रदेशमा प्रचारक हुन पाउनेछन् ।  

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई लागू हुने आचारसंहिताको बन्देजात्मक व्यवस्था खुकुलो पारेको छ । 

यसअघिको आचारसंहितामा स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरु निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था थियो । अब भने यो बन्देज शर्तसहित हटेको छ । आयोगले यसरी प्रचारप्रसारमा सहभागी हुने सार्वजनिक पदाधिकारीले सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था भने यथावत राखेको छ ।

चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा हुने खर्चको विवरण बुझाउने व्यवस्थामा समेत आयोगले उदारता अपनाएको छ । आचारसंहितामा उम्मेद्वारले कोणसभा र आमसभा गर्दा लागेको खर्चको विवरण एक साताभित्र सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई परिमार्जन गरी १५ दिनभित्र बुझाए हुने बनाइएको छ । अनि उम्मेद्वारको साटो प्रतिनिधीले भएपनि विवरण बुझाए हुने भएको छ ।

आयोगले यसपालीदेखि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिवार्य गरेको छ । आचारसंहितामा भएको व्यवस्था अनुसार उम्मेद्वार निर्वाचित भएमा निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित सांसदको सम्पत्ति विवरण समेत सार्वजनिक गरिदिन्थ्यो । अहिले त्यो व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार निर्वाचित भएका उम्मेद्वारको मञ्जुरी भएमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनेछ । उम्मेद्वारको मञ्जुरी नभएमा सार्वजनिक नहुने जनाइएको छ । 

उम्मेद्वारहरुले हदभन्दा बढी खर्च गरेमा निर्वाचन आयोगले कारवाही गर्नसक्ने व्यवस्था समेत परिमार्जन भएको छ । आचारसंहितामा हदभन्दा बढी खर्च गर्ने दल वा उम्मेद्वारलाई कारवाहीका लागि निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । यसबाहेक आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितीमा रहने पदाधिकारी र अनुगमन अधिकृतको भूमिकामा समेत सामान्य हेरफेर गरेको छ ।