सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ सम्बन्धी दायर रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले ‘नो नट अगेन’ फेसबुक पेज र ग्रुप सञ्चालन गर्नेहरुविरुद्ध कारबाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनको लागि दलहरुको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा नो नट अगेनका फेसबुक पेज र ग्रुपहरुबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका दलका नेताहरुको बारेमा लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्यदृष्य सामग्री प्रकाशन गरिएको भन्दै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने भन्दै यस किसिमका गतिविधि नगर्न विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । साथै आयोगले उक्त फेसबुक पेज र ग्रुपहरु तत्काल नहटाए प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरेको थियो । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले पेजमाथि बन्देज लगाउने निर्णय र चेतावनी कानुनसम्मत नभएको भन्दै त्यस्तो निर्णय बदर गराउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।  सो दायर रिटमाथि सुनुवाई गर्दै इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । 

साथै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्नुका साथै २४ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । 

‘नो नट अगेन’ अभियान एक डिजिटल अभियान हो, जहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेका, बारम्बार महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका र पटकपटक निर्वाचित भैसकेका राजनीतिज्ञ तर, उल्लेख्य काम नगरेकाको नाम र फोटो राखेर उनीहरुलाई मत नदिन र पराजित गर्न आह्वान गरिएका छन् । निर्वाचन बिथोल्न खोज्यो भन्दै यसको विरुद्धमा आयोग लागेपछि यो अभियानले अझ एकाएक चर्चा कमाउन थालेको छ । तर, हालसम्म यो अभियान कसले र कसरी सञ्चालन गरेको छ भन्ने स्पष्ट खुलेको छैन ।