नयाँ आउने संसदको पहिलो एजेण्डा नै ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ हुनुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका छन् । उनीहरुले संविधानले सबैलाई समान अधिकार दिएकाले किन्तु/परन्तु भनेर एकै देशका नागरिकलाई भिन्न व्यवहार गर्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन् । 

अब बन्ने संसदको पहिलो बैठकबाट सो विधेयक पारित हुनुपर्ने आवश्यक्तासमेत उनीहरुले औंल्याएका छन् । अधिवक्ता सुविन मुल्मीले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ अव बन्ने नयाँ संसदले तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताए । संविधानले हरेक नेपालीलाई नागरिकता पाउने हकलाई सुनिश्चित् गरेकाले अव आउने संसदले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभई थाती राखिएको सो विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने उनले बताएका हुन् । 

सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले सो विधेयकमा केही छुटेको भए सच्याउन सकिने तर त्यसलाई २/३ वर्षसम्म लम्ब्याउन भने नमिल्ने तर्क समेत गरे ।   

उनले भने, ‘पहाडमा भाषण गर्दाचाँही सो विधेयकलाई पास हुन दिँदैनौं भन्छन् । मधेशमा गएपछि यसलाई पास गरेरै छाडछौं भन्छन् । अव घोषणा पत्रमा के राख्नु हुन्छ भन्ने चाँही क्लियर पनि छैन । उहाँहरुले घोषणा पत्रमा राख्दैमा यो हुन्छ भन्ने पनि छैन । तर, सबैले घोषणा पत्रमा महिला र पुरुष बराबर भनेर चाँही स्विकार गरेका छन् । तर, नेपालको हकमा चाँही महिला, पुरुष समान नभएको मुख्य कारण नागरिकताको कारण नै हो । त्यो कुरामा चाँही कमिटमेन्ट गर्न सकिन्छ होला । तत्काल यसलाई पारित गर्नु पर्छ । छुट भएको विषय पनि मिलाएर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हो ।’

अधिवक्ता मुल्मीले संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को ख मा विदेशीसँग विवाह गरेर गएका महिलाकी पतिले नेपालमै बस्न चाहे भने पनि नागरिकता नपाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले आमा वा बाबु एक जना नेपाली हुने भन्ने वित्तिकै नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । 

उनले भने, ‘नेपाली महिलाहरुले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेका छन् । ती विदेशी पुरुष र उहाँहरुको सन्तान पनि नेपालमै बस्न चाहन्छन् । नेपालमै रहनसहन गर्न चाहन्छन् । मेरो देश नेपालनै हो भनेर चिनाउँछन । अरु देशमा उनीहरु गएका पनि छैनन् । उहाँहरुको हकमा त कानुनले कुनै पनि प्रावधान राखेको छैन । पतिको पनि  नागरिकता बन्दैन, सन्तानको पनि कठिन छ । सन्तानले पनि अंगीकृत नागरिकता मात्रै प्राप्त गर्न सक्छन, जुन दिइएको अवस्था छैन । त्यो एउटा मुख्य समस्या छ । आमा वा बाबुमात्रै भनिदिएको भए संविधानको धारा ११ (२) ख को प्रावधान छ । त्यति मात्रै भनिदिएको भए ११ (३) पनि नराखिएको भए, ४ पनि नराखिएको भए, ५ पनि नराखिएको भए त्यति नगरीदिएको भए समस्या नै हुँदैन थियो । अव जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको भए आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । बाबुको पहिचान भएको छैन भने फरक प्रावधान भनिदियो । बाबु विदेशी छ भने फरक प्रावधान राखिदियो ।’

संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले दोस्रो पटक पारित गरि पठाएको सो विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेकी छैनन् । सो विधेयक अव आउने संसदले छिटो पारित गरेर नागरिकता पाउने नागरिकताको अधिकार बञ्चित गर्न नहुने अधिवक्ता मुल्मीको भनाई थियो ।