गणतन्त्र नेपालमा राजतन्त्रको वकालत गर्ने पार्टी सम्भवत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मात्रै हे । यो पार्टी राजतन्त्रको पुनःस्थापना गर्ने भन्दै भोट मागिरहेको छ । १० बर्षे सशस्त्र द्धन्द्ध र १९ दिने जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई रसातलमा पुराएको पनि करिब १५ वर्ष भइसक्यो तर राप्रपा भने यही तन्त्र उत्खननमा लागिरहेको छ । 

राप्रपा इतिहासको पानामा आन्दोलनबाट थन्काएको राजतन्त्र चाहिन्छ भन्दै आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाउँदै आएको छ । यो पार्टीले गणतन्त्र नेपालमा परिवर्तनका धेरै कुरा स्वीकार्दैन । तर पनि यहि गणतन्त्र नेपालमा चुनावमा भने भाग लिँदै आएको छ । 

राप्रपाका प्रवक्ता एवं सामाजिक सञ्जालका भाइरल युवा नेता ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र) पनि यही एजेण्डा लिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा जुम्लाबाट निर्वाचनमा होमिएका छन् । इतिहासलाई उल्टो दिशामा फर्काउन चाहने पार्टी राप्रपा शाहीको छहारी बनेको छ । 

उनीसँग न चुनाव बारे ज्ञान छ न त चुनाव लडेको अनुभव नै । न त उनले बोकेको विचार अग्रगमन हो । युवानेता ज्ञानबहादुरले बोकेको बुढो विचारलाई जुम्लाले अनुमोदन नगर्ने गत स्थानीय निर्वाचनको परिणमबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा राप्रपाले यहाँबाट एक हजार मत पार गरेको छैन । 

उनी अहिले एक हजार मत लिएर ३६ हजार तीन सय ५९ मतसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । उनको प्रचार शैली र अरुलाई गर्ने अभद्र टिकाटिप्पणीले अघिल्लो निर्वाचनमा पार्टीलाई आएको एक हजार मत पनि घट्ने पक्का छ । 

राप्रपाबाबाट टिकट ल्याए पनि शाहीले अहिलेसम्म घरदैलोका क्रममा पार्टीको नाम उच्चारण गरेका छैनन् । झण्डा कुनै पनि कार्यक्रममा देखाएका छैनन् । तर चुनाव चिह्न हलो भने साथै लिएर हिँड्छन् । पार्टीको नाम र झण्डा लुकाएर मत माग्ने ज्ञानेन्द्र शाहीले जितेपछि काम गर्ला भनेर कल्पना पनि गर्न नसकिने स्थानीय बताउँछन् । एक स्थानीयले भने- ‘जिते अर्थमन्त्री बन्छु भन्दै हिँड्छन् । अहिल्यै जनतालाई ढाँट्दै छन् । जिते के गर्लान ।’

चुनाव अभियानमा खस भाषा बोल्दै भोट मागे पनि उनले जुम्लाको लागि केही काम गरेका छैनन् । उनकोे प्रचारसैली नै मोही माग्ने ढुङग्रो लुकाउने खालको भएको मतदाताहरू बताउँछन् । 

शाही भन्छन्, ‘जुम्लाले राष्ट्रको नेतृत्व गर्नुपर्छ । आजसम्म जति नेतृत्व पठाए पनि सबल कोही भएनन् । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न मेरो उम्मेदवारी हो ।’

कस्ता छन् अन्य उम्मेदवार ?

जुम्लाको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पाँच जनाको उम्मेदवारी परे पनि माओवादी केन्द्रबाट बागी उम्मेदवार डा. कलबहादुर रोकायाले उम्मेदवारी निष्कृय पारेपछि अब चार जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।

शाही जति चम्के पनि बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेदवार माओवादीकी पोलिट्ब्युरो सदस्य गोमा कुँवर, एमालेका उम्मेदवार रतननाथ योगीबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने राजनीति विश्लेषक बताउँछन् । 

उनीहरू दुवै जनाको लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का डिल्लीप्रसाद काफ्ले र राप्रकाका ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र) चुनौती दिनसक्ने उम्मेदवारहरू भने हुन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा प्राप्त मत जोड्दा ३६ हजार तीन सय ५९ मत छ । तर, एकीकृत समाजवादीको एक हिस्सा एमालेमा फर्किएकाले मत घट्न सक्छ । 

विगतका चुनावी नतिजा
जुम्लामा ०४८ सालमा नेमकिपाबाट डिल्लीबहादुर महत, ०५१ सालमा नेमकिपाकै भक्तबहादुर रोकाया, २०५६ सालमा एमालेबाट देवीलाल थापा, २०६४ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट नरेश भण्डारी, २०७० सालमा कांग्रेसका ललितजंग शाही र २०७४ सालमा माओवादी र एमाले गठबन्धनबाट माओवादीका गजेन्द्रबहादुर महत विजयी भएका थिए । 

अहिले गठबन्धन नै बलियो
सत्ता गठबन्धनकी उम्मेदवार कुँवर ०७० सालमा समानुपातिक सांसद थिइन् । कुँवर भन्छिन्, ‘मैले संविधान बनाउने अवसर पाएँ । यस पटक संविधानमा भएका तमाम व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, जुम्लामा अधुरा र केही अत्यावश्यक विकास रोकिएका छन् त्यो पूरा गर्नु छ । हिजो संविधान नै सिध्याउने हर्कत गरेका केपी ओलीका कारण गठबन्धन वनेको थियो । अब स्थिरताको लागि गठबन्धनले काम गर्छ हो ।’

स्थानीय तहमा दोस्रो मत एमालेलाई
एमालेले नेता रतननाथ योगीलाई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएको छ । एमालेको स्थानीय तहमा अध्यक्षको मत आठ हजार एक सय ९१ रहेको छ । योगी भन्छन्, ‘हामी गठबन्धनका विरुद्धमा मत माग्छौ । मत जति भए पनि विचारमा छौं । मेरो उम्मेदवारी हचुवा भरमा नभई जुम्लाको विकासको गुरुयोजना बनाएर संसदमा छिर्ने हो । व्यवस्था र पद्धतिमा विकास गर्ने हो ।’

नेमकिपाको पनि जित्ने योजना
जुम्ला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य डिल्लीप्रसाद काफ्ले मैदानमा छ । उनी नेमकिपाको तर्फबाट संविधानसभा सदस्य समेत थिए  । काफ्ले भन्छन्, ‘मेरो उम्मेदवारी सम्पूर्ण जनतालाई रोजगारी सृजना गर्ने, स्थानीय उत्पादन र प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गरेर युवालाई रोजगार दिने, नीति बनाउन हो । नेपाली जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क, बाढीपहिरो पीडितका लागि नीतिगत सुनिश्चितता, राष्ट्रियताको रक्षाको लागि मेरो उम्मेदवारी हो ।’

जुम्लामा ०४८ साल र ०५१ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेमकिपाले विजय हासिल गरेको थियो । नेमकिपाका धेरै नेता कार्यकर्ता अन्य दलमा समाहित हुँदा नेमकिपा कमजोर हुँदै गएको हो । तर, राष्ट्रियताको सबालमा, वैचारिक रुपमा स्थिर भएकाले जनताले मत दिने काफ्लेको दाबी छ ।