बागमती प्रदेश सरकारले कृषिसम्बन्धी ‘प्रदेश कृषि विकास अध्यादेश’ ल्याएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले अध्यादेश जारी गरेका हुन् । अध्यादेश बागमती प्रदेश राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ । 

अध्यादेशको परिच्छेद २ मा कृषि, व्यवसाय र बजारीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा किसान सूचीकरण, कृषि व्यवसाय सञ्चालन, व्यवसाय सूचीकृत, अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था, वर्गीकरण, अनुमतिपत्र रद्द गर्नसक्ने व्यवस्था, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नसक्ने व्यवस्था र मूल्यसूची टाँस्ने जस्ता व्यवस्था उल्लेख छ । 

यो व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने सेवा, सुविधा, प्रविधि जस्ता कार्यक्रमलाई न्यायोचित, प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न र कृषि क्षेत्रको नियमन कार्यलाई सहज र व्यवस्थित ढंगबाट कार्य सञ्चालन हुने बताइएको छ ।