प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपालमा सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व पर्याप्त नभएको बताएका छन् । 

आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको अवसरमा सोमवार आयोजना गरेको जलपान कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो बताएका हुन् । उनले स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३६.३६ प्रतिशत र संघीय संसदमा ३३.८३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व कायम भएको जानकारी दिए । यद्यपी सो प्रतिनिधित्व समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको दृष्टिले पर्याप्त नभएको उनले बताए । 

उनले भने- ‘नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व तथा आयोगले स्वीकृत गरेको लैंगिक तथा समावेशी नीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो संख्या पर्याप्त नभएकोले निर्वाचन आयोग यसलाई अझै सहज, विशिष्ट, उपयुक्त र पूर्वअनुमान योग्य बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहान्छ ।’
 
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई निश्चित सीमामा बाँधिएको बताए । त्यस्तै राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने प्रचारप्रसारको खर्चलाई पनि नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रयास गरिएको उल्लेख गरे । 

उनले भने- ‘यो निर्वाचनमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई निश्चित सीमामा राखि राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्चलाई पद्धतीगत नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । यि सबै अभ्यास तथा प्रयासहरु राजनीतिक सुशासन र निर्वाचनको निष्ठा कायम गर्न चालिएका कदमहरु हुन् । यि सिकाइ, अनुभव र उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै थप सुधारको निम्ति अग्रसर हुन आयोग दृढ संकल्पित रहेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु । आयोगले आयोग कुनैपनि निर्वाचन पद, पैसा र प्रलोभनले प्रभावित हुनुहुँदैन । निष्ठा, विचार, सिद्धान्त र मूल्यमान्यताबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यतालाई स्थापित गर्न हरदम क्रियाशिल रहेको छ ।’