कानूनविद्हरुले गुणस्तरीय न्याय सम्पादनका लागि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानदेखि सरकारी वकील, अदालतको फाँट र न्यायपालिकाको काममा सुधार हुनुपर्ने बताएका छन् । 

बिहीवार नेपाल बार एशोसिएशनको ६७ औं दिवसका अवसरमा बार परिसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा कानूनविद्हरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले गुणस्तरीय न्याय सम्पादन हुन नसक्नुमा वकालत र वकीलहरुको मात्रै दोष नरहेको र यसमा सिंगो प्रणाली दोषी रहेको बताए । उनीहरुले न्यायकर्मीहरु स्वार्थ पूरा गर्नका लागि भन्दा पनि न्याय भयो कि भएन भन्ने कुरामा जोड दिएर अघि लाग्नुपर्ने बताए । 

सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायलयमा हुने विकृति, विसंगतिबिरुद्ध नेपाल बार एशोसिएशन न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि लागेको बताए । उनले नेपाल बार विचौलिया बिहीन न्यायपालिका बनाउनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको बताए । 

उनले भने- ‘नेपाल बारले न्यायालयको गुम्न लागेको साखलाई बचाउन लगातार लागिरहेको छ । वकालतमा बसेका व्यक्तिहरुले राजनीतिक कुराहरु गर्नु अस्वभाविक होइन तर राजनीतिक एजेण्डा मात्रै बोक्छन् भन्ने होइन, नेपाल बार एशोसिएशन आवद्ध कानून व्यवसायीहरुले राजनीति कुराहरु पनि गर्छन्, राजनीति विकृतिका कुराहरु पनि गर्छन् । केही मानिसहरुको कारणले वकालतलाई बदनाम गर्न खोजिएको छ । वकालतमा धेरै मानिसहरु राम्रा छन् । गुणस्तरीय न्याय सम्पादन हुन नसक्नुमा वकालत र वकीलहरुको मात्रै दोष होइन । कानून व्यवसायीको मात्रै दोष होइन, सिंगो प्रणाली दोषी छ । सुधार हुन जरुरी छ ।’ 
 
त्यस्तै, अधिवक्ता तुलसीराम पराजुलीले पछिल्लो समय अदालत, बार र कानून व्यवसायीप्रति न्याय सम्पादनको विषयमा नराम्रा धारणाहरु आइरहेको भन्दै त्यसलाई चिर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आगामी दिनमा भएका गल्तीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने र न्याय सम्पादन गर्नेहरुले पैसा धेरै असुल गर्नेकुरालाई युवा कानून व्यवसायीहरुले रोक्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले भने, ‘कानून व्यवसायीहरु नितान्त आफ्नो पेशाप्रति बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । राजनीति वकालत भित्र छिर्नु राम्रो होइन । कानून व्यवसायीहरु पनि दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन्, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न एउटा ध्रुवमा जान्छौँ, स्वार्थ पूरा भएपछि अर्कोमा जान्छौँ यो राम्रो होइन ।’
 
अर्का अधिवक्ता भानुरोशन राजभण्डारीले मुद्दा पक्षधरहरु नै आफ्नो मुद्दाहरुमा सचेत भइरहेको अवस्थामा कानून व्यवसायीहरु सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले आगामी दिनमा गुणस्तरीय न्याय सम्पादनमा भइरहेका गल्तीहरु सुध्रिँदै जाने बताए । 
 
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी (बराल) ले वकिलहरु बहस पैरवीमा आर्थिक चलखेल गर्दैनन् भन्न नसकिने बताइन् । उनले केही मुद्दा र परिणामहरु अ‍ेर्दा आफैँले त्यस्तो आभाष गरेको बताइन् ।  

उनले भनिन्, ‘वकिलहरु बहस पैरवीमा आर्थिक चलखेल गर्दैनन् भन्न सकिँदैन । अहिलेका का.मु. प्रधानन्यायाधीशले धेरै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै बुझाउनुभएको थियो । त्यसमा हामीलाई पनि कताकता आभाष भएको छ । ठोस रुपमा यसले नै यस्तो गरेको छ भन्ने छैन, तर कुनैकुनै मुद्दाका परिणाम र वकीलहरुले हेर्दा यी व्यक्तिले आर्थिक चलखेल गरेकी भन्ने अनुभुति हुन्छ । हरेक वकीलका आफ्ना राजनीतिक आस्था र विचार छन् । त्यसकै पछि लागेका हुन् । राजनीतिक एजेण्डा नै बोकेर हिँडेका छन् भन्ने लाग्दैन । अदालतमा न्यायाधीश र वकीलले गर्ने व्यवहार देख्दा मलाई नै निराशा लाग्छ । वकीलहरुको अवस्था पनि तल खस्किएको छ, न्यायालयको अवस्था पनि खस्केको छ ।’
 
त्यस्तै  नेपाल बार एशोसिएशनकी महासचिव अधिवक्ता वकील अञ्जिता खनालले वकीलहरु कुनैपनि राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा बोकेर न्याय सम्पदानमा नलाग्ने बताइन् । उनले चुनावमा उठ्दा, टिकट लिँदाका सन्दर्भ बाहेक अन्य बेलामा कानून व्यवसायीका एजेण्डालाई अघि सारेको बताइन् ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले अहिले नेपाल बार न्यायालय सुधारका लागि लागिपरेको बताए । उनले वकीलहरु राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा बोकेर हिँड्ने कुरामा भने धेरै दुःख लाग्ने गरेको बताए । राजनीतिक व्यक्तिको चाकडी गर्न थालेपछि न्यायपालिकामा विकृति पैदाभएको उनले बताए । 
 
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्त शम्भु थापाले कानून व्यवसायीको क्षेत्रमा ठूलो शुद्धीकरण गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले कानून व्यवसायीहरु राजनीतिप्रति भ्रातृ संगठनकै रुपमा खडा भएकाले भ्रातृ संगठनलाई समाप्त गर्नसके न्यायालयको शुद्धीकरण हुने बताए ।  

उनले भने, ‘कानून व्यवसायीहरु कुनै न कुनै विचारधाराबाट प्रेरित छन् । उनीहरुले आफ्नो सुरक्षाको लागि संगठन खोजेका छन् । यसमा विकृति आइरहेको छ । वकीलहरु न्याय सम्पादन राम्रोसँग हुन नसक्नुमा धेरै दोषी छन्, उनीहरुले मुद्दा लामो बनाइरहेका हुन्छन् जसकारण पनि अर्को पक्षलाई हानी पुगिरहेको हुन्छ । नचाहिँदा मुद्दाहरु हालेका हुन्छन् । न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नै डिफेक्टिभ छ । त्यसले गर्दा पनि न्यायाधीशको संख्या सर्वोच्च अदालतमा पूरा नहुने सर्वोच्च अदालत नै ढिलो छ । नियुक्ति गर्न नै सकिरहेको छैन । यसमा संविधानको व्यवस्था नै खोटपूर्ण छ । यसलाई पनि सपार्न जरुरी छ ।’
 
त्यस्तै, नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले  न्यायकर्मीहरु आफ्नो स्वार्थ नलागेको बताए । उनले नेपाल बार अहिले न्यायालय सुधाररोन्मुख रहेको बताए । पहिलादेखिका मुद्दाहरु फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेकाले न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै अहिले सबै मिलेर पुराना मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्ने प्रयासमा लागेको उनले बताए । 
 
काठमाडौं जिल्ला बार एशोसिएशनका अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलले नेपाल बारले युवालक्षित कार्यक्रमहरु गर्न नसक्दा नयाँ कानून व्यवसायीहरु बिस्थापित भइरहेको बताए । उनले नयाँ कानून व्यवसायीलाई कसरी पेशामा रही राख्ने वातावरण सिर्जना गर्ने भन्नेकुरा बारले  सोच्न जरुरी रहेको बताए । अहिलेसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको नारा मात्रै लगाइएको तर अब काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला भइसकेको उनले बताए ।
 
ललितपुर बार एशोसिएशनका सचिव अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सुवेदीले कानून व्यवसायीहरु आर्थिक रुपमा विचलित नभएको दाबी गरे । उनले कानूनकर्मीहरुको पारिश्रमीक नतोकिँदा केही ठाउँमा समस्या भएको बताए ।