काठमाडौं ।

यतिबेला धमाधम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने बेला हो । तर अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चौथो त्रैमासको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न सकेका छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्ष असोज मसान्तसम्म उठेको ब्याजलाई गत आर्थिक वर्षकै आम्दानीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तिय विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । हुन त बैंकहरुले अहिले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरे पनि असोजसम्मको आम्दानी गणना गर्न पाउँछन् । तर पनि असोज मसान्तसम्मको आम्दानी गणना गरी एकैचोटी वित्तिय विवरण सार्वजनिक गर्ने मनशायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले वित्तिय विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन् ।

‘राष्ट्र बैंकले असोजसम्मको हिसाव गरेर वित्तिय विवरण निकाल भनेको छ ।’ नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने । धितोपत्र र कम्पनी ऐन अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३५ दिनभित्र बैंकले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस आधारमा बैंकले वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने समय भने अझै बाँकी नै छ । साउन अन्तिम सातातिरबाट निष्काशन गर्न सुरु गर्ने पूर्व अध्यक्ष ढुंगानाले बताए ।

अघिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनसम्म उठेको ब्याजलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षकै आम्दानीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्था अनुसार १५ दिनसम्म उठेको ब्याजलाई गणना गरी बैंकहरुले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने गर्थे । राष्ट्र बैंकको सोही व्यवस्थाका कारण बैंकहरुले यतिबेला वित्तीय विवरणहरु सार्वजनिक गरिरहेका हुन्थे । तर यस वर्ष भने असोज अन्तिमसम्म ब्याज उठे पनि त्यसलाई नाफामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यसकारण अहिले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरे पनि असोजमा आम्दानी हिसाव गरेर पुनः जोड्नु भन्दा एकैपटक हिसाव गरेर वित्तीय विवरण निष्काशन गर्न सजिलो भएकाले पनि यसपाली बैंकको वित्तिय विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाई हुने देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले किन गर्‍यो त असोज मसान्तसम्मको आम्दानीलाई गणना गर्न पाउने व्यवस्था ?

विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मुलुकका उद्योग व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन, रेमिट्यान्स, लगानी लगायतका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । यी सबै क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । यस्तो अवस्थामा ऋणीले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण ऋणीलाई राहत होस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्युन प्रभावित गरी बर्गिकरणको आधारमा ऋणको किस्ता र सावाँ तिर्ने समय थप गरिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल बैंकको ऋण पनि उठ्न सक्ने अवस्था भएन । त्यसकारण असार मसान्तसम्म उठ्नु पर्ने बैंकहरुको ऋण उठ्न सकेन । जसले गर्दा यसवर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जाको दर पनि बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

त्यस्तै, एनएफआरएस प्रणाली अनुसार वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दा पाकेको ब्याज नउठे पनि नाफामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था छ । यस आधारमा बैंकहरूको नाफा घटे पनि नउठेको ब्याजलाई रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रावधानका कारण बैंकहरूको वितरण योग्य नाफा केही मात्रामा घट्ने देखिन्छ ।