नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपमहासचिव डा. गंगालाल तुलाधरले विकासको नाममा जथाभावी प्रकृतिको दोहन गर्न नहुने बताएका छन् । 

बुधवार काठमाडौंमा भएको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनमा माननीयज्युहरुको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा. तुलाधरले यस्तो बताएका हुन् । उनले नवनिर्वाचित सांसदहरुले विकासका नाममा भइरहेका अनैतिक क्रियाकलाप रोक्न संसदमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए । उनले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि विज्ञहरुसँग आवश्यक परामर्श गरेर मात्रै विकास निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।  

पछिल्लो समय देशका अधिकांश क्षेत्रमा डोजर आतंक बढेको भन्दै प्रकृतिलाई मासेर भइरहेको डोजर आतंक तत्काल बन्द हुनुपर्ने उनले बताए ।  

उपमहासचिव तुलाधरले नेता, सांसद र मन्त्रीहरुले नै विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि आफ्नोआफ्नो क्षेत्रमा विज्ञहरुको सल्लाहबमोजिम मात्रै विकास निर्माणका गतिविधिलाई अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले आगमी दिनमा सरकारले जोखिम स्थानको पहिचान गरी वैज्ञानिक, भूगर्भविद्, समाजशास्त्री, विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरुको सुझावका आधारमा विकास निर्माणलाई अघि बढाउन नसक्ने हो भने देशले विपद्को ठूलो दुर्घटना भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए । उनले संसदमा विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि कुरा उठाउँदा अर्को निर्वाचनमा हारिन्छ की भन्ने डरले त्रस्त हुन आवश्यक नरहेको बताए ।  

उपमहासचिव तुलाधरले विकास निर्माणसँगै विपद् न्युनिकरण गर्ने कुरामा कसैले पनि बहानाबाजी गरेर उम्किन नपाउने बताए । उनले अहिले सरकारसँग आवश्यक कानून,  नीति, नियम र फण्डिङ रहेको भन्दै आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । वर्तमान सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा समेत विपद् जोखिम न्युनिकरणको विषयलाई मुख्य प्राथमिकता बनाइएको भन्दै उनले खुशी व्यक्त गरे । 

उनले संघीयता अनुसारको अधिकार र जिम्मेवारी सबै निकायलाई दिएर विपद् न्युनिकरणका लागि आवश्यक काम गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले स्थानीय सरकारले साधन, श्रोत नभएको गुनासो र आर्थिक श्रोतको पनि अभाव भएको गुनासो गरिरहेको भन्दै सबैलाई अधिकार दिइसकेकाले अब भने कसैलाई पनि त्यस्ता कुरा गरेर उम्किने छुट नरहेको स्पष्ट पारे । 
 
उपमहासचिव तुलाधरले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नभइ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राख्न आग्रह गरे । उनले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत प्राधिकरण राख्दा अधिकार सम्पन्न हुन नसकेको र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा बनाएर बेइमानी गरेको बताए । महाशाखा निर्माणसँगै त्यहाँ रहने सहसचिव र प्राधिकरणका सिईओबीच सहकार्य हुन नसक्दा द्वन्द्वको स्थिति हुँदै आइरहेको बताए । उनले नयाँ सांसदहरुले ऐन संशोधन गरेर प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राखेर अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 
 
उपमहासचिव डा. तुलाधरले जलवायु परिवर्तनका कारण अपत्यारिलो घटनाहरु बढ्दै गएका र यसमा तीन तहकै सरकारले आवश्यक चासो दिनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । उनले विपद् न्युनिकरणका लागि अहिलेको ऐन पर्याप्त नभए ऐन संशोधन गरेर भएपनि विपद् जोखिम न्युनिकरणलाई कम गर्दै लैजानुपर्नै बताए । देशमा पूर्व सूचना प्रणाली विकसित हुँदै गएकाले पछिल्लो समय समुदायमा चेतना वृद्धि भएको र विपद्बाट ज्यान गुमाउनेको संख्या घट्दै जानु राम्रो भएको उनले बताए । विपद्का कारणले गर्दा मानिसले ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने दिशामा मुलुकलाई लैजान खोजिरहेको बताए । विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि योजना र निर्देशिका बनाएर लागू गर्न साधन, श्रोतको अझैपनि अपुग रहेको उनले बताए ।