सर्वोच्च अदालतले होटेल, रेस्टुरेन्टले ग्राहकबाट लिँदै आएको सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले बुधबार फैसला गर्दै श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ लाई अमान्य र बदर घोषित गरेको हो । यसअघि व्यवसायीहरुले आपसी सम्झौतामा उपभोक्ताबाट १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए ।

“श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ (३) तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ मा रहेका प्रावधानहरु नेपालको संविधानको धारा ४४ तथा धारा ११५ (१) को भावना र मर्मअनुकूल नदेखिएको उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिन गएको हुँदा आज मिति २०७९ साल माघ ११ गते बुधबारका दिनदेखि प्रभावी हुने गरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ (३) तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ लाई नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ,” फैसलामा उल्लेख छ ।

संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र वरिष्ठत्तम न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, विश्वम्भर श्रेष्ठ र अनिल सिन्हा रहेका छन् ।