नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएसँगै रवि लामिछानेको राजनीतिक कम ब्याक हुने भएको छ । लामिछाने पार्टी सभापतिमा पुनस्थापित भैसकेका छन् । आइतबार बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले उनलाई सभापतिमा पुन चयन गरेको हो । 

पार्टी सभापतिमा चयन भएसँगै रवि लामिछानेलाई सरकारमा सामेल भई पूर्ववत् पदमा रहन पनि बाटो खुलेको छ । लामिछानेले सांसद नभइकन पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने छन् । तर यसका लागि भने सत्ता गठबन्धनमा सहमति हुनुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम नागरिकता पुन प्राप्त गरेसँगै रवि लामिछानेका सबै राजनीतिक सम्भावनाहरुको ढोका खुलेको कानुनविद्हरुको भनाइ छ । 

अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानून बमोजिमप्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रवार लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो । नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशबाट लामिछानेको सांसद पद बदर हुने ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चले रवि लामिछानेले निर्वाचन प्रयोजनमा पेश गरेको नागरिकता अवैध रहेको ठहर गरेको थियो । रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता पुन:प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनी सांसद हुन अयोग्य रहेको फैसला गरेको थियो । 

सर्वोच्चको आदेशअनुसार उनको सांसद पद खारेज भएपछि उनी मन्त्री पदबाट पनि मुक्त भएका हुन । नागरिकता नै अवैध ठहरिएपछि राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत पनि गुमेकोले उनको पार्टी सभापतिको पद पनि हटेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै, दल खोलेको ६ महिनामै निर्वाचन मार्फत दललाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्न सफल रविको अगाडि बढ्ने आकांक्षामा भने व्यवधान आएको छ । 

राजनीतिमा लागेको छोटो समयमै नयाँ पुस्तामा आशा जगाउन सफल मानिएका रविको आगामी राजनीतिक यात्राको अन्यौल हटिसकेको छैन । उनीमाथि अवैध ढंगले दोहोरो राहदानी बनाएको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ । 

सर्वोच्चको आदेशले रवि लामिछानेको सांसद पद गएकोले राष्ट्रिय राजनीतिमामा तरंग आएको छ । सत्ता गठबन्धनको एउटा घटकको सभापतिको राजनीतिक हैसियत समाप्त भएसँगै पक्ष विपक्षमा विभिन्नक विचार सार्वजनिक भएका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन बारे दलहरुको फरक-फरक धारणा सार्वजनिक भैरहेका बेला संसदको चौंथो ठूलो दलमा आएको संकटले थप समस्या ल्याउन सक्ने अनुमान समेत सुरु भएको छ । 

गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा रवि लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट देशभरकै सबैभन्दा बढी मतान्तर सहित निर्वाचित भएका थिए । अदालतको आदेशलेरवि लामिछानेको निर्वाचन प्रक्रिया सबै बदर भएसँगै चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा उप-निर्वाचन हुने भएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेले गत पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको सपथ लिएका थिए । गृहमन्त्रीमा रविले पदबहाली गरेसँगै केही सुधारका काम समेत सुरु गरेका थिए । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शासकीय सुधारका काम गर्न सुरु गरेका थिए । 

करिव १ महिना पदमा रहेका रवि लामिछानेले गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी हत्यामा फरार रहेको भनिएका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई चाँडै पक्रने बताएका थिए । गृहमन्त्रीका रुपमा रवि लामिछानेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सीडीओ सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि नै जारी गरी नातावाद, कृपावाद र भनसुनका आधारमा सीडीओ फेर्ने परम्परामा ब्रेक लगाउने निर्णय पनि गरेका थिए । उनले आफ्नो सुरक्षामा प्रयोग हुनेसुरक्षाकर्मीसहित पछुवा गाडी हटाउने निर्णय पनि गरेका थिए । यसैगरी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका रुपमा रवि लामिछानेले कुटनीतिक नियोग र नेताहरुको घरदैलो चाहर्ने सुरक्षाकर्मीलाई कार्बाही गर्ने जस्ता जनरुचिका काम गर्ने घोषणा गरेका थिए ।