काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा वि.सं २००७ सालदेखि अहिलेसम्मका सरकारका ढल्नुका विभिन्न कारणमध्ये एउटा हो- सरकार र सत्तारुढ दलबीच समन्वयको अभाव अर्थात् सरकार प्रमुख र पार्टी नेतृत्वबीचको झगडा । गत २१ फागुनमार्फत् झण्डै दुईतिहाइ मत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को बीचको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ ?
यतिबेला प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीचको सम्बन्धलाई पछिल्ला घटनाक्रमले विशेष चासोको विषय बनाएको छ । विपक्षीबाट सरकारलाई कुनै पनि चुनौती छैन। तर, कतै पार्टीभित्रकै द्वन्द्वले राजनीतिक अस्थिरता आउने त होइन भन्ने शंशय जनमानसमा रहेको छ ।
औपचारिकरूपमा दुवै पक्षले सम्बन्धमा कुनै समस्या रहेको सार्वजनिकरूपमा स्वीकार गरेका छैनन्। तर, सरकारका निर्णय, रास्वपाका नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, संसदभित्र देखिएको असन्तुष्टि तथा पार्टीभित्र विकसित फरक–फरक धारणाले सम्बन्धमा चिसोपन आएको संकेत गरेका छन्।
रास्वपाका नेताहरूबाट सरकारको निरन्तर आलोचना, तर रवि मौन
पछिल्ला केही सातायता रास्वपाका विभिन्न नेताहरूले सरकारका निर्णय र कार्यशैलीमाथि खुलारूपमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । सांसदहरूले संसद र संसदीय समितिमार्फत् सरकारको आलोचना गरेका छन् भने पार्टीका अन्य नेताहरूले पनि सार्वजनिकरूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
मिडिया हाउसका गेटमा निजी सवारीसाधन पार्किङ गरिएको विषयमा रास्वपा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले असन्तुष्टि जनाए । कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बाढीपीडित सुकुम्बासीको अवस्थाबारे जानकारी लिन पुगेका जेनजी अभियानका अगुवा माजिद अन्सारी पक्राउ परेपछि सांसद सुलभ खरेलले सरकारसँग जवाफ मागे । त्यसैगरी नेता मनिष झाले मिडिया हाउस अगाडि गाडी पार्किङ गरेको विषयमा सरकारको कडा आलोचना गदै त्यसलाई बचपन भने ।
यता, पार्टीका अन्य नेताहरूले समेत सरकारको कार्यशैलीमाथि आलोचना गरिरहेका बेला सभापति लामिछाने भने सार्वजनिकरूपमा निकै संयमित देखिएका छन्। उनको मौनताले दुई प्रकारका राजनीतिक व्याख्या जन्माएको छ । पहिलो, उनी सरकारको स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्यक्ष टिप्पणीबाट टाढा बसेका हुन सक्छन् । दोस्रो, पार्टीभित्रै नेताहरूलाई आलोचनात्मक भूमिका खेल्न अप्रत्यक्षरूपमा छुट दिइएको हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीको टिमको कार्यशैलीप्रति रास्वपाभित्र बढ्दो असन्तुष्टि
रास्वपाभित्र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय तथा नजिकको टिमको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमाथि दबाब सिर्जना गरिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि यस विषयले थप चर्चा पाएको छ ।
यस्ता घटनाले सरकार सञ्चालनमा पारदर्शिता र संस्थागत प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्। रास्वपाका केही नेताहरूले सरकार सञ्चालन व्यक्तिगत निर्णयभन्दा संस्थागत निर्णयमा आधारित हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । यस्तो असन्तुष्टि निरन्तर बढ्दै जाने हो भने त्यसले सरकार सञ्चालनमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको टिममाथि लागेका आरोपहरू सम्बन्धित निकायबाट औपचारिकरूपमा पुष्टि भएका छैनन्। त्यसैले यी विषयलाई राजनीतिक आरोप र सार्वजनिक चर्चाको सन्दर्भमै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच नीति तथा निर्णयमा देखिएको दूरी
सरकारभित्र प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीच केही नीतिगत विषयमा मतभेद देखिएको चर्चा पनि बढ्दोरूपमा भइरहेको छ । विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको करका कारण सरकार आलोचित भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले उक्त निर्णय फिर्ता गराएको घटनालाई धेरैले सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर हेरेका छन् ।
यसले आर्थिक नीतिका विषयमा मन्त्रिपरिषदभित्र पर्याप्त समन्वय नभएको संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले जनस्तरमा आलोचना बढेको निष्कर्ष निकाल्दै निर्णय सच्याएको बुझाइ पनि सार्वजनिकरूपमा व्यक्त भएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शाहले देशको अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने विभिन्न व्यक्तिहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन् । तर, त्यसमा उनले अर्थमन्त्रीलाई सहभागी गराएका छैनन् । नीति निर्माण प्रक्रियामा फरक मत हुनु कुनै अस्वाभाविक विषय होइन । तर, ती मतभेद सार्वजनिकरूपमा देखिन थालेपछि त्यसले सरकारभित्रको आन्तरिक सम्बन्धबारे अनेक अड्कलबाजी जन्माउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई हटाउन लागेका खबरसमेत सार्वजनिक भएका छन्, यसले मन्त्रीका काम प्रभावकारी नहुन सक्छन् ।
धुलिखेल भेटघाट र वाग्लेको अभिव्यक्तिले दिएको राजनीतिक संकेत
सरकारले एक सय दिन पूरा गरेको, रास्वपाको महाधिवेशन सम्पन्न भएको तथा सरकारमाथि नागरिकस्तरबाट प्रश्न उठिरहेका बेला लामिछाने र वाग्ले धुलिखेलस्थित दुसित रिसोर्टमा करिब २४ घण्टा बसेका थिए ।
औपचारिकरूपमा यो बसाइलाई विश्रामका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि राजनीतिक वृत्तमा यसलाई सरकार र पार्टी सञ्चालनबारे गम्भीर समीक्षा भएको बैठकका रूपमा हेरिएको छ । उनीहरूबीच के छलफल भयो भन्ने सार्वजनिक नभए पनि त्यसपछि वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिले थप चासो बढायो । उनले ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू दलप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । यो भनाइलाई धेरै विश्लेषकले गठबन्धन सरकारभित्र दलगत परामर्श र संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई बलियो बनाउनुपर्ने सन्देशका रूपमा अथ्र्याएका छन्।
प्रत्यक्षरूपमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना नगरे पनि उक्त अभिव्यक्तिले सरकार सञ्चालनको शैलीबारे रास्वपाको असन्तुष्टि संकेत गरेको व्याख्या गरिएको छ। यसले के संकेत गर्छ भने अर्थमन्त्री बाग्लेको प्रधानमन्त्रीसँग दूरी बढिरहेको छ र उनी लामिछानेसँग नजिक भइरहेका छन् । पार्टीभित्र लामिछानेले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई निकै प्राथमिकता दिने गर्दछन् ।
संविधान संशोधनको विषयमा पार्टीलाई बाइपास
सरकार र दलबीच दूरी कायम हुनुको अर्काे कारण हो, संविधान संशोधनको विषयमा पार्टीलाई गरिएको बाइपास । संविधान संशोधन एक राजनीतिक विषय भएको र त्यसको नेतृत्वले पार्टीले गर्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ । तर, सरकारले असिम शाहको नेतृत्वमा संविधान सुझाव आयोग गठन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको छ । यसप्रति लामिछाने र दलका शीर्ष नेताहरू सन्तुष्ट छैनन् । संविधान संशोधनको मामिलामा पार्टीले नेतृत्व गर्नुपर्ने उनीहरूको राय छ ।
निष्कर्ष
समग्र घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा लामिछानेबीच औपचारिकरूपमा सम्बन्ध विच्छेद वा प्रत्यक्ष राजनीतिक टकरावको अवस्था देखिएको छैन। तर, पछिल्ला समयका घटनाहरूले सरकार र पार्टी नेतृत्वबीच विश्वास, समन्वय र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर केही दूरी बढ्दै गएको संकेत भने गरेका छन्।
रास्वपाका नेताहरूबाट सरकारका निर्णयमाथि सार्वजनिक आलोचना, संविधान संशोधनको विषयमा देखिएको असहमति, सरकार सञ्चालन शैलीप्रति उठेका प्रश्न, आर्थिक नीतिमा देखिएका मतभेद, धुलिखेल भेटपछि आएका राजनीतिक सन्देश तथा विभिन्न समसामयिक विषयमा पार्टीभित्र देखिएको फरक दृष्टिकोणले बालेन–रवि सम्बन्धलाई थप संवेदनशील बनाएको देखिन्छ।
पछिल्लो अवस्थाले प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच राजनीतिक मतभेदको प्रारम्भिक संकेत देखाएको भए पनि यसले तत्कालै सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने अवस्था सिर्जना गरेको छैन। बरु, आगामी दिनमा यी मतभेदहरू कसरी व्यवस्थापन हुन्छन् भन्ने कुराले सरकारको स्थायित्व र रास्वपाको आन्तरिक एकतालाई निर्धारण गर्नेछ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सरकारको स्थायित्व बाह्य चुनौतीले मात्र नभइ सत्तारुढ दलभित्रको समन्वय, विश्वास र संस्थागत निर्णय प्रक्रियाले पनि निर्धारण गर्दै आएको छ। त्यसैले बालेन नेतृत्वको सरकारका लागि विपक्षीको चुनौतीभन्दा बढी महत्वपूर्ण चुनौती आफ्नै दलभित्रको विश्वास कायम राख्नु र सत्ता तथा पार्टीबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनु हुनेछ।
