काठमाडौं ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच संवाद नै हुन छोडेको छ ।

पार्टी स्थायी समिति बैठक स्थगित गर्ने र सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्यक्षद्वयबीच कुरा मिल्न नसकेपछि विवाद थप चर्किएको थियो । जारी विवाद समाधान गरेर मात्र स्थायी समितिको बैठक बस्नुपर्ने प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले स्थायी समिति बैठक स्थगित गरे पनि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा स्थायी समिति बैठक सञ्चालन गरेका थिए ।

उक्त बैठकले अध्यक्ष ओलीसँग संवाद गरेर स्थायी समितिको बैठकको मिति तय गर्ने जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिएको थियो । तर पाँच दिन बितिसक्दा समेत ओली–प्रचण्डबीच संवाद हुन सकेको छैन । स्थायी समिति बैठक अनिश्चित भएपछि दुवै जना अध्यक्ष आ–आफ्नो रणनीति बनाउन जुटेका छन् । प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले अध्यक्षद्वयको बीचमा आइतवार संवाद हुन सक्ने जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका नेतालाई बालुवाटारमा बोलाएर रणनीति तय गरिरहेका छन् भने प्रचण्डले आफू निकटका नेतालाई खुमलटारमा बोलाएर संवाद गरिरहेका छन् । स्थायी समिति बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले विवाद समाधानका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारे पछि नेकपाभित्रको समीकरणमा पनि फेरबदल आएको छ ।

नेकपाका नेता मणि थापाले जारी विवाद समाधान गर्नका लागि प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने र ओलीले बाँकी कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा सहमति जुट्न सक्ने बताए। विवाद जति नै चर्काए पनि सहमति गरेर जानुबाहेक अहिले पार्टीभित्र अर्को विकल्प नरहेको बताउँदै मुख्य चुनौती पार्टी एकतालाई जोगाउनु रहेको थापाले बताए ।

सचिवालयमा यसअघि अल्पमतमा रहेका ओलीलाई उपाध्यक्ष गौतम र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले साथ दिएपछि बहुमतको अवस्थामा पुगेका छन् । दुवै समूहका दोस्रा तहका नेताले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डसँग संवाद गर्दै जारी विवाद तत्काल समाधान गरेर अगाडि जानु पर्नेमा दबाब दिँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा नदिने तर प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिन तयार रहेको यसअघि नै सहमति भइसकेको बताए पनि प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले दुईमध्ये एक पद कुनै पनि हालतमा छोडनु पर्ने माग राखेपछि नेकपाभित्र विवाद हल हुन सकेको छैन । निकासका लागि ओलीले आगामी मंसिरमा महाधिवेशनको गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारे पनि विषय अगाडि बढन सकेको छैन ।नेपाल समाचारपत्रबाट