आगामी राष्ट्रपतिको लागि निर्वाचन हुन ३ साता बाँकी रहँदा मुलुकको राजनीति अन्याेलपूर्ण देखिएको छ । भावी राष्ट्रपति कुन दलले पाउने भन्नेमा नेताहरु स्पष्ट भैसकेका छैनन् । दल र नेताहरु आन्तरिक गृहकार्यमा भने जुटिसेका छन् ।

भावी राष्ट्रपति चयनका लागि वर्तमान दलीय समीकरण कायम रहने वा नयाँ बन्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ । संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल सत्ता गठबन्धन भत्काउन हरतरहले लागि परेको छ । काँग्रेसको योजनालाई मलजल पुग्ने केही आधारहरु समेत सतहमा देखा परेका छन् । 

दोहोरो नागरिकता प्रकरणसँगै रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । अदालतको फैसलासँगै सांसद र गृहमन्त्रीबाट हटेका रवि लामिछानेले पुन: मन्त्री बन्न राखेको ईच्छा पूरा नभएपछि रास्वपा र एमाले दुबै असन्तुष्ट देखिएका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारबाट बाहिरिनु परेको पीडा र उनी विरुद्धको घेराबन्दीलाई पत्रकार सम्मेलनै गरी छरपष्ट पारे । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि रवि लामिछानेको बचाउ गर्दै संसदको रोष्ट्रमबाटै सहानुभूतिका शव्दहरु खर्च गरे । रविलाई पुनः मन्त्री बन्नबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रोकेको घटनाबाट पनि विपक्षी मोर्चा थप हौसिएको छ । 

अर्कोतर्फ फागुन १ मा सरकारले जनयुद्ध दिवसको बिदा दिएसँगै गठबन्धनको अर्को दल राप्रपामा पनिविवाद चुलिएको छ । आफू सहभागी सरकारले जनयुद्ध दिवसको राष्ट्रिय बिदा दिएकोले राजावादी दल राप्रपाले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादीप्रति तीव्र असन्तुष्टी जनाएको छ । पार्टीको सिद्धान्त विपरित हुनेगरी भएको सरकारी निर्णयपछि राप्रपामा बढेको विवादले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई धर्मसंकटको अवस्थामा पुर्याएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारमा बसिरहन उपयुक्त नहुने दलका कतिपय नेताहरुले बताएका छन् । 

यस्तै गणतन्त्र सदर हुनेगरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहभागी हुन नहुने मत पनि राप्रपा भित्र बलियो हुँदै गएको छ । राजतन्त्रवादी दलले गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति छान्न् नहुने राप्रपाका अधिकांश नेताहरुको भनाइ छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रहिरहनु दीर्घकालीन रुपमा दललाई क्षति पुग्ने भनाइ राख्नेइहरुको संख्या बढ्दो छ । यिनै आन्तरिक र बाह्य कारण राप्रपा स्वयं अन्यौलमा छ । राप्रपाको अन्यौलले सत्ता गठबन्धन र राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै अन्यौलग्रस्त बनाउन सघाएको छ । 

राष्ट्रपति निर्वाचन लगायत गणितीय हिसावले सफल गठबन्धनका लागि माओवादी मत निर्णायक रहेकाले दलहरु खुलेर माओवादीको विरोध गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । 

यसो त जनयुद्ध दिवसको विरोधमा अरु दलका नेताहरुले पनि नबोलेका भने होइनन् । काँग्रेस र एमालेका केही नेताहरुले विरोधलाई औपचारिकता मात्र दिएको देखिएको छ । दलीय हिसावले सबैको चिन्ता राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीको सहयोग कायमै रहोस् भन्नेमा रहेको धेरैको बुझाइ छ । राष्ट्रपति निर्वाचन लगायत गणितीय हिसावले सफल गठबन्धनका लागि माओवादी मत निर्णायक रहेकाले दलहरु खुलेर माओवादीको विरोध गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । 

यता सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेकपा एमाले भने "मिसन राष्ट्रपतिमा" प्रतिवद्ध देखिएको छ । सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच पुस १० मा भएको सहमति बमोजिम राष्ट्रपति एमालेबाटै हुनुपर्ने एमालेको अडान स्पष्ट छ । त्यसो त राष्ट्रपति एमालेले पाउने स्थिति आएमा राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने प्रश्न भने पेचिलो बनेको छ । एमालेमा राष्ट्रपति बन्न चाहनेहरुको सूची लामो छ । राष्ट्रपतिका लागि डोरमणि पौड्याल, ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्बाङ मुख्य प्रतिष्पर्धी देखिएका छन् । 

नेपाली काँग्रेसपनि जसरी भएपनि राष्ट्रपति आफ्नो दलबाट बनाउन लागि परेको छ । राष्ट्रपति पाउन काँग्रेसले विभिन्न रणनीति अपनाएर अघि बढेको छ । केहीगरी राष्ट्रपति पद पाउने अवस्था नआए एमालेभन्दा बाहिरबाट हुनुपर्ने भित्री योजनामा छ । बरु स्वतन्त्र क्षेत्रका व्यक्तिहरुबाट भएपनि काँग्रेसले चित्त बुझाउने संकेत देखाएको छ । 

सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र भने राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने लाइनमा उभिएको छ । सरकारका लागि विश्वासको मत लिंदा झण्डै शत प्रतिशतको समर्थन पाएर हौसिएको माओवादीले नेपाली काँग्रेस समेतको मन राख्नेि चेष्टा गरेको छ । हुन त उसको पनि भित्री ईच्छा एमालेलाई राष्ट्रपति दिनबाट रोक्नु नै रहेको छ । माओवादीले आफूले राष्ट्रपति नपाउने अवस्थामा एमालेबाहेक वामशक्तिहरु राष्ट्रपति बन्दा उपयुक्त हुने भित्री ईच्छा देखाइ सकेको छ । 

त्यसो त राष्ट्रपति नेकपा एमालेमा जान नदिन नेकपा एसले पनि दवाव दिइरहेको छ । एमालेलाई राष्ट्रपति नदिन सबै शक्तिहरुसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको नेकपा एसले व्यवहारबाटै पुष्टि गरिसकेको छ । जसको एउटा उदाहरण हो – केन्द्रमा प्रचण्डलाई समर्थन दिएर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुनु ।

राष्ट्रपति निर्वाचन ठूला दलहरुको ईच्छा विपरित "सर्प पनि मर्ने लौरो पनि नभाँचिने" रणनीति अनुसार जानसक्ने परिस्थिति बन्ने पनि कतिपयको विश्लेषण छ । 

राष्ट्रपति पद एमाले र काँग्रेस दुबैतिर जान नदिन कतिपयले रणनीतिक मुभ सुरु गरिसकेको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ । यसकालागि नेकपा एसका नेताहरु र स्वतन्त्र क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई सम्भाव्य उम्मेदवारको रुपमा लिन थालिएको चर्चा छ । राष्ट्रपति निर्वाचन ठूला दलहरुको ईच्छा विपरित "सर्प पनि मर्ने लौरो पनि नभाँचिने" रणनीति अनुसार जानसक्ने परिस्थिति बन्ने पनि कतिपयको विश्लेषण छ । 

यसैबीच, पूर्वराजाको परिवार सहितको उपस्थितिमा झापामा भएको कार्यक्रमले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा केही आशंका थपेको कतिपयको बुझाइ छ । विभिन्न देशका नेताहरुको बारम्बारको आउजाउले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा आशंका थपिएका छन् । नेपाली राष्ट्रिय राजनीति बारे सतहमा देखिएका कुराहरु मुलत फागुन २५ सम्म रहने र त्यसपछि भने राष्ट्रपतिको नजिता अनुरुप अघि बढ्ने अवस्था स्पष्ट छ ।