देशभर वित्तिय पहुँच पुर्याउन सफल भएको लघुवित्त संस्थामा अहिले समस्या देखिएको छ । साना व्यवसायी र गरिब जनताको पहुँचमा रहेको लघुवित्त संस्थाले नै गरिब जनतालाई मारमा पारेको समाचारहरु दिनहुँ बाहिरिएका छन् । अहिले लघुवित्त संस्थाले राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको भन्दाबढी सेवा शुल्क र ब्याज लिने गरेका छन् साथै, स्वीकृत कर्जाभन्दा कम रकम मात्र ऋृणीलाई दिने र ऋणीले साँवा र ब्याज बुझाएको रेकर्ड नराखी ठग्ने गरेको जस्ता गुनासा बढिरहेका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म देशभर सञ्चालनमा रहेका ६४ लघुवित्त संस्थाले ४ खर्ब ५१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् भने १ खर्ब ६८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र निक्षेप संकलन गरेका छन् । जुन कर्जा परिचालन निक्षेपभन्दा तीन गुणा बढी हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार क वर्गका वाणिज्य बैंक, ख वर्गको विकास बैंक र ग वर्गको फाइनान्स वित्तीय संस्थाहरुले लघुवित्तलाई सस्तो ब्याजमा सापटी दिन्छन् । पुस मसान्तसम्म लघुवित्तले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ सापटी लिएका छन् । सापटी आएको रकम लघुवित्तले १५ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्ने गरेका छन् । पुस मसान्तसम्म लघुवित्तको पुँजीकोष ६२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसको अर्थ लघुवित्त संस्थाले आफ्नो पुँजीभन्दा ठूलो आकारमा कारोबार गर्दै आएका छन् । जसले प्रष्ट पार्छ कि लघुवित्त संस्थाले वित्तिय प्रणालीमा कति महत्वपूण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । 

तर, पछिल्लो समय यही लघुवित्त संस्थामासमस्या देखिएका छन् ।एउटै ऋणीलाई एकभन्दा बढी संस्थाले कर्जा दिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले आवश्यकताभन्दा धेरैलाई लाइसेन्स वितरण गर्दाएउटै ठाँउमा धेरै लघुवित्त हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको हो । जसकाकारण धेरै नाफा कमाउनलघुवित्तहरुमूल्य–मान्यता विपरीत जान थालेको लघुवित्तका जानकारहरु बताउँछन् ।
संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीको क्षमता र वित्तीय साक्षरतामा ध्यान नदिई कर्जा लगानीमा केन्द्रित भएर कर्जा केको लागि लिने ?कर्जा लिँदा देखाएको उद्देश्य पूरा भएको छकि छैन् भन्ने कुराको पुष्टि नगर्दा पनि यसक्षेत्र समस्याग्रस्त भएको लघुवित्तका जानकारहरुको भनाइ छ । 

लघुवित्त संस्थाको समस्या समाधान गर्ने राष्ट्र बैंकको प्रयास
लघुवित्त संस्थामा समस्या देखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले फागुन १० गते ८ बुँदे निर्देशन निकालेर सबै समस्याको सम्बोधन गरेको छ ।राष्ट्र बैंकले विभिन्न वित्तिय संस्थाबाट बिनाधितो बढीमा ७ लाख रुपैयाँ लिन मिल्ने व्यवस्थालाई खारेज गरी एउटा संस्थाबाट मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था ल्याएको हो । 

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिएका व्यक्तिलाई समेत लघुवित्तबाट कर्जा नदिन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिइसकेका ऋणीलाई कुनै संस्थाले ऋण दिएमा त्यस्तो कर्जालाई शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले ५ वर्षअघि नै कर्जा सूचना केन्द्रबाट जानकारी लिएर मात्रै बिनाधितो ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण नदिनु भन्ने निर्देशन दिएपनि लघु वित्तीय संस्थाले उक्त निर्देशन पालना गरेका थिएनन् । जसले गर्दा एक ऋणीले कयौं संस्थाबाट ७ लाखका दरले ऋण लिने गरेका थिए ।

सुरुवाती दिन देखिनै लघुवित्त संस्थाले ऋणीलाई तालिम दिने, आवश्यकता हेरेर कर्जा दिने, वित्तिय साक्षरता बनाउँदै लैजाने र एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट लिने कर्जा रोक्ने गरेको भए अहिले यस्ता समस्या नै नआउने अर्थविद्हरु बताउँछन् । 

कसरी हुन्छ समाधान ?
नेपालराष्ट्र बैंकले फागुन १० गते जारी गरेको ८ बुँदे निर्देशनले समस्या समाधान गर्न सक्ने विश्वास लिइएको छ । एउटामात्र संस्थाबाट ऋण दिने निर्देशन छ । एउटा संस्थाको १० हजार ऋण रहेसम्म अर्को संस्थाले लगानी गर्न नपाउने नियमले ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमता नबढ्ने देखिन्छ । धेरै संस्थाबाट थोरै–थोरै ऋण लिएका ऋणीले पनि सबै ऋण चुक्ता नगर्दासम्म ७ लाखको सीमा भएपनि थप ऋण नपाउने अवस्था देखिएको छ । सबै निर्देशन लघुवित्त संस्थाले लागु गर्दा ग्राहकको क्षमताभन्दा बढी कर्जा लगानी नहुने भएपछि समस्या स्वतः समाधान हुने अर्थविद्हरुको विश्वास रहेको छ ।