सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्र सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

बुधवार सहकारी तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको दुई दिने सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले यस्तो बताएका हुन् । उनले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले वचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताए । 

उनले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले यस सम्बन्धी छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक परामर्श र छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धी ऐनलाई संसदबाट पास गर्न आफूले निष्पक्ष रुपमा सहयोग गर्ने बताए । उनले ऐन निर्माणका लागि राजनीतिक दल र सरकारसँग आवश्यक परामर्श गर्न सुझाव दिए । 

सभामुख घिमिरेले सहकारीमा वर्तमान अवस्थामा देखिएका समस्या र विगतका अनुभवहरु समेटेर ऐन निर्माण हुनुपर्ने बताए । उनले सहकारी ऐनमा २५ लाख सीमा तोकिएपनि संसदमा धेरै संशोधन प्रश्ताव आइरहेकाले थप सहयोग गरेर अघि बढ्न आफू तयार रहेको बताए । 

सभामुख घिमिरेले नयाँ ऐन बनाउन कुरा सरकारले प्रश्ताव गरी संसदमा छलफल हुने विषय भएकाले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए । उनले सहकारी क्षेत्रमार्फत समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र समाजवादी समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।