काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि कृषिमा वैदेशिक लगानी रोक्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेकोे छ । कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारी नीति रोक्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता डा.पुण्यप्रसाद खतिवडासहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

कृषिक्षेत्रको व्यवसायलाई समेत समेट्ने गरि वैदेशिक लगानी अनुमति दिने गरि ऐनको अनुसूची संशोधन गर्ने कार्य ऐनको उद्देश्य अनुकूल रहेको नदेखिँदा नेपाल राजपत्र २०७७ पुस २० मा प्रकाशित खण्ड ७०, संख्या ७६ को नेपाल सूचना यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन ‘नर्गनू नगराउनू’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

साथै कृषिक्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्नुको कारण लिखितरुपमा १५ दिनभित्र पेश गर्न पनि अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रका व्यवसायीहरु तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरीे चोरबाटोमार्फत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ०७५ को अनुसूची अध्यादेशबाट संशोधन गरेर कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतीय दुध उत्पादन कम्पनी आमुल कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याउनको लागि चोरबाटो बाट ऐन संशोधन गरेको थियो । तर साना किसान तथा उद्योगीहरुले कृषि उद्यमीहरु आत्मनिर्भरता उन्मुख नेपाली कृषि व्यवसाय धारासायी हुने गरि सरकारले नीति लिएको भन्दै आन्दोलित रहेका छन् ।

वैदेशिक लगानी खुला गरे लगत्तै डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, केन्द्रीय पशुपन्छीपालन सहकारी संघले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेरै निर्णय फिर्ता नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए । चोरबाटोबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयन भए करिब ८५ अर्ब रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को अनुसूची संशोधन पछिको व्यवस्था अनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका पशुपन्छीपालन, माछापान, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बद्ध उद्योगमा विदेशी लगानी खुला भएको छ ।