काठमाडौँ महानगरपालिकाको आयोजनामा यही चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा हुन लागेको न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा मुख्यगरी चार कार्यपत्र प्रस्तुत हुने भएका छन्।  

महानगर उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक सुनिता डङ्गोलले पहिलो कार्यपत्र न्यायिक समितिको अवधारणा, विभिन्न कानुनमा भएका न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था, न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र यसको प्रचलन विषयमा हुने इन्दु तुलाधरले प्रस्तुत गर्नुहुने जानकारी दिए।   

सम्मेलनको दोस्रो प्रस्तुतिका रुपमा डा. सरिता खनालले न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाका विषयमा प्रस्तुति गर्नुहुनेछ । 

तेस्रो विषय स्थानीय विवाद समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रिया र यसको प्रवद्र्धन विषयमा हुनेछ । यसलाई रामकृष्ण काफ्लेले प्रस्तुत गर्ने छन् ।  चौथो प्रस्तुति कामपाको कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले गर्ने छन् ।  उनको विषय न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियासम्बन्धी हुनेछ ।     

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्यायसम्पादनका प्रक्रियाबाट न्यायिक समितिले काम गरिरहेका छन्। न्यायसम्पादन गर्दा कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानुनको मूल्य र मान्यतालाई आधार मान्ने गरिएको छ। 

कामपासहित सात सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट सम्मेलनमा सहभागिता रहने बताइएको छ। सम्मेलनमा एक हजार जनाको सहभागिता रहने महानगरले जानकारी गराएको छ । “हामीले सबै पालिकाबाट न्यायिक समितिका संयोजकलाई उपस्थित हुन अनुरोध गरेका छौँ, संयोजक उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा सदस्यलाई सहभागी हुन इमेल र फोनमार्फत निमन्त्रणा गरिसकेका छौँ”, उपप्रमुख डङ्गोलले भने ।  

सबै स्थानीय तहमा न्यायसम्पादनको अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो । सम्मेलनमा प्रस्तुति, प्रस्तुतिमाथि छलफल, विषयगत छलफलसहित काठमाडौँ घोषणापत्र जारी हुनेछ। याे सँगै न्यायिक समितिको राष्ट्रिय, प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरीय सञ्जाल निर्माण गर्ने योजना रहेको बताइएको छ।  

विगत १० महिनामा कामपाले न्यायिक समितिमार्फत गरेको असल अभ्यासका बारेमा सम्मेलनमा जानकारी दिने तयारी पनि गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप नै गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ।