सर्वोच्च अदालतले श्रीमती हत्या गरेको आरोपमा दोषी ठहरिएका सशस्त्रका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्चबाट भएको आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार तीन न्यायाधीशको इजलाशले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको इजलाशबाट भएको फैसलालाई फेरि परीक्षण गर्ने अनुमति दिएका हुन् । कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद भएकोमा सर्वोच्चले घटाएर ८ वर्ष ६ महिनामा झारेको थियो ।

सर्वोच्चले श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरी शव नै लुकाएर जलाउने जस्तो क्रुर अपराध गरेका कोइरालालाई विशेष छुट दिएपछि सार्वजनिक रुपमै अदालत र न्यायाधीशको आलोचना बढिरहेको छ । आम नागरिकहरुले नै सडकमा आएर देशमा न्यायिक निकायको विश्वास गुमेको भन्दै उक्त फैसलाको विरोध गरेका थिए । लगत्तै सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै पुनरावलोकन दर्ता गराएको थियो ।

उक्त निवेदनलाई आइतबार न्यायाधीशहरु वमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको इजलाशले पुनरावलोनको अनुमति दिने निणर्य गरेको हो । अब, सर्वोच्चले कोइरालाले श्रीमतीको हत्या गरेको घटना भवितव्य व्याख्या गर्न नमिल्ने पनि ठहर गरेको छ । त्यस्तै अदालतमा उनले श्रीमतीको हत्या गरेको कुरा स्वीकार नगरेको, घटना घटाउँदा र घटना घटेपछि शव लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट सामान्य अवस्थाको भन्न नमिल्ने भनेको छ ।

आइतबारको आदेशमा भनिएको छ, ‘कोइरालालाई भएको सजाय चर्को पर्न गई सजाय घटी हुने निर्यण यसअघि सर्वोच्चबाट प्रतिवाद भएको नजिरको विपरीत देखिएको छ ।’

आइतबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले तीन वटा नजिर पनि पेश गरेको छ । जसमा शान्ति विकविरुद्ध नेपाल सरकार, नेपाल सरकार विरुद्ध शेरबहादुर बस्नेत र केदार माझीविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दाको नजिरलाई टेकेर यसअघि भएको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ ।