सरकारले मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि तीन सदस्यीय छानवीन समिति गठन गरेको छ । 

सोमबार अपरान्ह सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी र डिआईजी गणेशबाबु अर्याल रहेको सो छानवीन समिति गठन गरेको हो । 

समितिलाई मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान हुने गरी ठोस र व्यवहारिक प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि ३ महिनाको समय दिइएको पनि नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । 

बैठकले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगको कार्यालय मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । मिटरव्याज पीडितहरुलाई आफ्नो समस्या राख्न सहज हुने भएकाले सरकारले सो निर्णय पनि गरेको मन्त्री शर्माले बताइन् ।