सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा पूर्वमन्त्री तथा ठेकेदार विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

गत असार ५ गते श्रीकान्त पौडेलसहित न्यायाधीशद्वय रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको संयुक्त इजलासले  माटो नै दोषी भन्दै उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो।

मंगलबार आयोगले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रमुख रहेका पूर्वमन्त्री  पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेको हो। 

सिक्टा सिँचाइसम्बन्धी अनियमिततामा परेको मुद्दामा विशेषले माटोको घुलनशील गुणका कारण बाँध भत्किएको भन्दै सबैलाई सफाइ दिएको थियो। 

तर अख्तियारले माटोको क्षमता थाहा भएर पनि आयोजनाका कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको मिलेमतोमा आयोजना बनाइएको दाबी गरेको छ।