नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले संक्रमणकालीन न्यायको विषय अदालत र न्यायाधीशले हस्तक्षेप गर्ने विषयवस्तु नभएको बताएका छन् । 

सोमवार काठमाडौंमा आयोजित नेपालमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष महराले यस्तो बताएका हुन् । उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सत्य निरुपण आयोगद्वारा निरुपण हुनुपर्ने बताए । 

‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय सत्य निरुपण आयोगद्वारा निरुपण हुनुपर्छ भन्ने हो । यो अदालतले वा न्यायाधीशले हस्तक्षेप गर्ने विषयवस्तु होइन । वृहत विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मको विषय पनि यही हो ।’ उनले भने, ‘मर्मअनुसार दिगो शान्ति कायम गर्ने र वास्तवमा राज्यको पुनः संरचनासहित शान्ति र निस्कर्षमा पु-याउने हो । १० वर्ष जनयुद्ध भएको हो, कारबाही भएको हो, तर यसलाई कुनैपनि पुरानो कानून हेरेर हुँदैन । यसलाई आयोगद्वारा हल गर्नुपर्छ ।’ 

उनले माओवादी जनयुद्धकालीन केही नेताहरु नेकपा एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरु माओवादीमा फर्किन सकारात्मक रहेको बताए । उनले कम्युनिष्टहरुमा व्यवहार र सिद्धान्त बिर्सिने रोग रहेको जिकिर गरे । 
 
उपाध्यक्ष महराले पूर्वमाओवादीहरुबीच सके पार्टी एकता र नसके कार्यगत एकता हुनुपर्ने कुरामा आफूले जोड दिइरहेको बताए । उनले समाजवादी मोर्चा बनाउने आफ्नो उद्देश्य सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।