राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गरिएका नागरिकका संवेदनशील विवरण रुजु गर्न निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागेको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

आइतवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अध्यक्ष केसीले भने, ‘राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आवद्ध नागरिकका संवेदनशील विवरण रुजु गर्न सरकारले त्यसलाई निजी कम्पनीलाई हतारमा ठेक्का दिनु आपत्तिजनक छ ।’ 

उनले सरकारको गरेको निर्णयले एकातिर नागरिका व्यक्तिगत र जैविक विवरणमा एजेन्टको पहुँच पुग्ने र अर्कातिर त्यहि संकलित विवरण माथि आर्थिक कारोबार गर्ने स्थिति आउने भन्दै उक्त निर्णय प्रति असहमति जनाएका हुन् । ‘यो कारोबारको ठेक्का दिँदा देशको विधिविधानले स्थापित गरेको मापद्दण्ड भन्दा घटाएर जम्मा सात दिनको बोलपत्र आव्ह्वान गर्ने कार्य कानूनी रुपमा अक्षम्य छ ।’ उनले थपे । 

अध्यक्ष केसीले देशको विधिविधान मिचेर गरिएका आर्थिक स्वार्थका कुरालाई जुनै आवरणमा रहेपनि कानूनी सम्परीक्षणमा ल्याउनुपर्ने र त्यस्ता कार्यहरु आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताए ।