काठमाडौं । अबदेखि मालपोत कार्यालयले गर्ने जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम स्थानीय तहबाट नै हुने भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले उक्त काम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको हो ।

हस्तान्तरणकालागि स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तालिम समेत दिन सुरु गरिएको छ । काठमाडौंको कीर्तिपुर, दक्षिणकाली, चन्द्रागिरी, नागार्जुन र काठमाडौं महानगरका कर्मचारीहरुलाई कलंकी मालपोत कार्यालयबाट तालिम दिन सुरु गरिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए।

उनका अनुसार पाँच वटा स्थानीय तहबाट पाँच/पाँच जना कर्मचारीहरुलाई तालिम दिन लागिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६० वटा मालपोत कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार हस्तान्तरण गर्नुपूर्व स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सेवाका लागि तयार पार्न सबै मालपोत कार्यालयलाई विभागले निर्देशन दिएको छ ।

मालपोतको काम एकैपटक स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा कानूनी तथा प्राविधिक कठिनाई हुने भएकाले कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गरेर मात्र क्रमशः हस्तान्तरण गर्ने तयारीस्वरुप तालिम शुरु गरिएको तर, अन्य सबै कामहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरे पनि न्यायिक र भूमि सुधारका काम भने मालपोत कार्यालयमातहत नै कायम रहने पौडेलको भनाइ छ ।

यसरी खटिने कर्मचारीलाई मालपोत कार्यालयबाट हुने दैनिक कामकाजमा खटाएर सिक्ने अवसर दिने तर त्यस्ता कर्मचारीलाई आधिकारिक कागजमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार भने नहुने विभागले जनाएको छ।

जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न आवश्यक कानून र कार्यविधि बनाउने काम पनि अन्तिम चरणमा रहेको विभागका महानिर्देशक पौडेलले बताए।

जग्गा प्रशासनको काम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपूर्व जग्गाको सबै श्रेस्ताहरु स्क्यान गरी कम्प्युटरीकृत गरिने छ । त्यसपछि स्थानीय तहले भू(सेवा केन्द्रको अनुमति लिएर आफ्नो कार्यालयमा जग्गा प्रशासन शाखा स्थापना गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहका श्रेस्ता डाटा हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।

स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासन शाखा स्थापना भइसकेपछि जग्गा किनबेच गर्ने व्यक्तिहरुले भू-सेवा केन्द्रमार्फत जग्गाको लिखत तयार पारेर स्थानीय तहको जग्गा शाखामा गइ जग्गा किनबेच गर्न सक्नेछन् ।

यसबाट जग्गाको राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने विभागको विश्वास छ। स्थानीय तहले सबै काम गरेपछि राजस्व पनि उनीहरुले नै लिने भएका छन् ।