काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा यतिबेला अर्लि महाधिवेशनको चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । गत शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्लि महाधिवेशको प्रस्ताव ल्याएसँगै यसको चर्चा परिचर्चा सुरु भएको हो ।

नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक गत असार १० गतेदेखि जारी छ । असार १० देखि जारी बैठक असार १८ सम्म चलेको थियो । स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरिएको थियो । उनको राजीनामा माग गर्नेहरुमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल खेमाका स्थायी कमिटी सदस्यहरु रहेका थिए । कूल ४४ जना रहेको स्थायी कमिटीमा करिब ३० भन्दा बढी स्थायी कमिटी सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट तत्काल ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि हालतमा दुवै पद नछाड्ने अडान लिएका थिए । आफू निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री भएकाले अर्को निर्वाचन अगाडि नहट्ने उनको तर्क थियो । साथै, पार्टी अध्यक्षबाट आफू हट्नका लागि पनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ थियो । त्यसैले उनले आफूलाई राजीनामा को ‘रा’ पनि सुन्न मन नभएको बताउँदै आएका थिए । उनले आफूलाई अंकगणितका आधारमा पदमुक्त गर्ने प्रयास गरिए पार्टी फुटाउने चेतावनी समेत दिएका थिए ।

दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा कायम रहँदा नेकपा फुटको संघारमा पुगेको आंकलन गरिएको थियो । तर जारी स्थायी कमिटीको बैठकलाई तत्कालका लागि स्थगित गरेर सहमतिका लागि दुई अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । दुई अध्यक्ष सहमतिका लागि वान अन वान वार्तामा बसेका थिए । पटक पटक वान अन वान वार्तामा बस्दासमेत कुनै ठोस नतिजा आउन नसकेको समाचार विवरणहरु सार्वजनिक भएका थिए । तर गत शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्लि महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव ल्याएसँगै प्रचण्ड सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्ड सहमत भएसँगै अर्लि महाधिवेनको चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । ओली पक्षका नेता तथा कार्यकर्ता नेतृत्वकर्ता सहमत भए मंसिरमा अर्लि महाधिवेशन गर्न कुनै समस्या नहुने बताउँदै आएका छन् भने नेपाल पक्षका नेता तथा कार्यकर्ता मंसिरमा अर्लि महाधिवेशन गर्न सम्भव नै नरहेको तर्क गर्दै आएका छन् । अर्लि महाधिवेशनको प्रस्ताव ओलीले दाहाल–नेपाल गठबन्धनलाई असफल पार्न रचेको प्रपन्च मात्र भएको नेपाल पक्षको बुझाइ छ ।

गत शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्लि महाधिवेशनको प्रस्ताव ल्याएका थिए । ओलीले सचिवालय बैठकमा भनेका थिए–‘मेरा पनि कमी–कमजोरी भए होलान् । म आफ्नो भागको आत्मालोचना गर्छु । सबै मिलेर पार्टी एकता जोगाएर अघि बढौँ । चाँडै महाधिवेशन गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि लैजाँउ ।’  त्यसपछि बोलेका अर्का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए–‘हामी दुवैको कुरा त्यही हो । पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै चाँडै महाधिवेशनबाट सबै कुरा सल्टाउँ । मेरो र प्रधानमन्त्रीको त्यसैमा सहमति भएको छ ।’

तर नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दुई अध्यक्षको चोचोमोचो मिलेर मात्र नहुने बताएका थिए । दुई व्यक्तिको प्रवृत्ति नफेरिने, पार्टी विधि अनुसार नचल्ने तर दुई अध्यक्ष मात्र मिल्ने प्रवृती यथावत रहने हो भने आफू राष्ट्रव्यापी कार्यकर्ता भेला गरेर बहस चलाउने उनले चेतावनी समेत दिएका थिए ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको घोषणा भएको लामो समय भए पनि अझै तल्लो तहसम्म पार्टी समायोजनका काम बाँकी रहेकाले मंसिरमा महाधिवेशन गर्न असम्भव भएको उनको भनाइ थियो । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता गरिएको थियो । उनले चाँडै महाधिवेशन गर्ने कुरा खेलाँची नभएको तर्क राख्दै भनेका थिए–‘पार्टी सदस्यता टुंगिएकै छैन, महाधिवेशनका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ । कसैले हामी चाँडै महाधिवेशन गराउँछु भन्दैमा सम्भव हुँदैन ।’ तर ओली निकट मानिने नेकपाका केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापा भने नेतृत्वकर्ता तयार भएको खण्डमा मंसिरमा महाधिवेशन गर्न कुनै समस्या नहुने बताउँछन् । खाली प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग मात्रै गर्ने तर पार्टी एकताका काम नगर्ने प्रवृतीले समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनले केन्द्रबिन्दु अनलाइनसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै भने–‘नेतृत्वकर्ता तयार भएको अवस्थामा असम्भव भन्ने केही छैन । सबै मिलेर अगाडि बढे मंसिरमा महाधिवेशन हुन्छ । तर यहाँ राजीनामाको माग गर्दै बोल्ने पार्टी एकताका काम नगर्ने प्रवृतीले समस्या भएको हो ।’

अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि महाधिवेशन चाँडै गर्ने कुरा त्यति सजिलो नहुने तर्क गरेका थिए । तर ओली निकट मानिने प्रतिनिधि सभा सांसद घनश्याम खतिवडा पनि अर्लि महाधिवेशन मंसिरमा नै गर्न सम्भव भएको दाबी गर्छन् । पार्टी एकता गर्दा चैत महिनासम्म महाधिवेशन गर्ने उल्लेख गरिएकाले दुई तीन महिना अगाडि महाधिवेशन गर्न कुनै कठिनाइ नहुने उनको तर्क छ । केन्द्रबिन्दुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै नेता खतिवडाले भने–‘अर्लि महाधिवेशन किन सम्भव नहुनु ? हाम्रा पार्टीका सदस्यभित्रबाट प्रतिनिधि छानेर ल्याएर पार्टीको विधि, सिद्धान्त स्थापित गर्ने प्रकृया त हो । त्यो सम्भव छ । हामीले चैत्र महिनासम्म महाधिवेशन गर्नुपर्ने अन्तिम समयसीमा नै हो । त्यसैले दुई तीन महिना अगाडि महाधिवेन गर्न नसकिने भन्ने के छ र ।’

सबै प्रस्तावमा अविश्वास मात्र गर्ने मानिसहरुले अर्लि महाधिवेशन सम्भव छैन भन्दै वकालत गरेको उनको आरोप छ । मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तह रहेकाले एक स्थानीय तहबाट एक वा दुई प्रतिनिधि समावेश गरेर अर्लि महाधिवेशन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।