काठमाडौं।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को सेवा सुविधा बढी भयो भन्ने चौतर्फी आवाज उठेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सिइओहरुको तलवमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने भएपछि बैंकर्सबीच छलफलको विषय बनेको छ । बैंकर्स संघमा पनि यस विषयले प्रवेश पाएको छ । संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सिइओहरुको तलबको विषयमा राष्ट्र बैंकले नै निर्णय गर्ने बताएका छन् । ‘हाम्रो तलवको विषयमा जे निर्णय हुन्छ राष्ट्र बैंकबाट हुन्छ ।’ अध्यक्ष दाहालले भने । राष्ट्र बैंकले गरेको निर्णय आफूहरुलाई स्वीकार्य हुने अध्यक्ष दाहालको भनाई थियो ।

सार्क राष्ट्र तथा अमेरिका, युरोप लगायतका मुलुकहरुको अभ्यास के कस्ता छ, राष्ट्र बैंकले पनि सोही आधारमा गर्ने भएकाले आफूहरुलाई स्वीकार्य हुने दाहालले बताए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति आउनु अघि नै यो विषयमा छलफल गरेको थियो । कतिपयले सिइओको तलब बढी भयो भनेका थिए भने कतिपयले ठिकै छ भन्ने सुझाव दिएका थिए ।

मौद्रिक नीति पारित गर्न बसेको सञ्चालक समिति बैठकमा पनि सिइओको तलवको विषयमा विवाद भएको थियो । बोर्ड बैठकमा कसैले सिइओको तलब मासिक ७ लाख रुपैयाँ तोक्नु पर्ने भनेका थिए भने कतिपयले त्योे तलब बढी हुने तर्क गरेका थिए । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो प्रस्ताव मौद्रिक नीतिमै लगेका थिए । पछि त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने भन्ने बुँदामा सिमित बनाइयो ।

यहि विषयले अहिले बैंकर्सवीच तरंग ल्याएको हो । बैंकर्स संघमा भएको छलफलमा आफूले राष्ट्र बैंकसंँग सिइओको तलवको बारेमा गरेको कुराकानी राखेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले १० वर्षअघि प्रमुख कार्यकारीको तलब तोकेको थियो । त्यस अनुसार कर्मचारीको खर्चको बढीमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी तलब दिन नपाइने ब्यवस्था गरेको थियो ।