आगामी संसद अधिवेशनमा पेश हुने तयारीमा रहेको आम सञ्चार र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न विधेयकहरूले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचना–प्रविधि उद्योगप्रति नियन्त्रणमुखी प्रावधान समेट्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले सचेत गराएका छन् । 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवस र अन्तराष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा डिजिलट फ्रिडम कोलेसन र नेपाल बार एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा बुधवार काठमाडौंमा गरेको ‘नेशनल स्यामपोजियम अन रेगुलेटरी फ्रेमवक्स फर साइबरस्पेस इन नेपाल’मा सहभागी भई राजनीतिक दलका नेता, सांसद, संचार, कानुन र प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरूले कानुन निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल र परामर्श हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रम तीन सत्रमा भएको थियो ।

पहिलो सत्र
पहिला सत्रमा नेपालमा साइबरस्पेसको मुद्दा र दृष्टिकोणबारे छलफल भयो । यस सत्रमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले साईबर र डिजिटल प्रणालीका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता र अरू व्यैयक्तिक स्वन्त्रताका मान्यतामा सम्झौता गर्न नहुने बताएका छन् । 

“प्रविधिले विश्वमा क्रान्ति परिवर्तन हुँदा चुनौतीहरु बढ्दै गएको भन्दै लेखकले राष्ट्र, समाज र व्यक्तिगत जीवनमा आउन सक्ने प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न कानून निर्माण हुनुपर्छ”

“प्रविधिले विश्वमा क्रान्ति परिवर्तन हुँदा चुनौतीहरु बढ्दै गएको भन्दै लेखकले राष्ट्र, समाज र व्यक्तिगत जीवनमा आउन सक्ने प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न कानून निर्माण हुनुपर्छ”, उनले भने, “संसदमा विधेयकमाथि समर्थन वा संसोधन राख्नु अगाडि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालासँग पार्टीले छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।”

नेकपा माओवादीका सचिव गणेश साहले सञ्चार र सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानुन बन्दा उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण पहिलो सर्त हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि ख्याल गरेर स्वनियमन, सचेतना जिम्मेवारीबोध गराउने गरी कानुन बन्नुपर्छ ।”

“तत्कालिन अवस्थामा मलाई तानशाही भन्नेले अहिले तिनै तानशाही प्रावधान कसरी राख्न सके, मैले संसदमा प्रश्न गर्नेछु”

एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता नहुने भन्दै समाजको आवश्यकताबाट कानुन निर्माण निर्देशित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आफू सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएको बेला पेश भएका सञ्चारसम्बन्धी विधेयकहरूको बचाउ गर्दै उनले पहिले अस्वीकार गरिएका प्रावधान राख्दै यो सरकारले फेरि कसरी संसदमा त्यही विधेयक लैजान सक्छ भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन् । “तत्कालिन अवस्थामा मलाई तानशाही भन्नेले अहिले तिनै तानशाही प्रावधान कसरी राख्न सके, मैले संसदमा प्रश्न गर्नेछु” बास्कोटाले भने ।

सोही छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले आवश्यकता अनुसारको कानुन निर्माण गर्न सरकार निन्त्रणकारी नभई सहजीकरण गरिदिनु पर्नेमा जोड दिएकी छन् । 

दोस्रो सत्र
दोस्रो सत्रमा फेसबुक, इन्टाग्राम र ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटाको नेपाल नीति प्रतिनिधि आइसा हशेमले नेपालमा सूचना प्रविधि नियमनका लागि बन्ने कानुनमा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीहरूको पनि चासो रहेको जानकारी दिइन् । जबरजस्ती डिजिटल प्लेटफर्म बन्द गर्ने जस्ता नियन्त्रणमूखी कानुन बनाउँदा नेपालकै नागरिक र व्यवसाय बढी प्रभावित हुने भन्दै विश्वका राम्रा अभ्यास र कानुन हेरेर नेपालले सिक्न सक्ने सुझाब दिएकी छन् । उनले भनिन्, “सूचना प्रविधिको व्यवसायको लागि अरु एसियन मुलुकभन्दा नेपालमा धेरै सम्भावना छ ।” 

इन्फोडेभलपर्स प्रा.लिका सिईओ उमेश रघुवंशीले सरकारले सूचना प्रविधिको व्यवसायलाई समर्थन नगरेको गुनासो गरेका छन् । उनले व्यवसाय राम्रो बनाउँन सरकारले नियन्त्रण नगरी सहजकर्ताको बन्नुपर्ने बताएका छन् । 

“छोटो समयमा नै भारत र बंगलादेशले सुचनाप्रविधिको क्षेत्रमा छलाङ मारिसकेका छन्”, उनले भने, “नेपाले २० वर्षको अवधिमा केही पनि उपलब्धी गर्न सकेको छैन् ।” सरकारलाई नेपालमा सुचना प्रविधिका कम्पनीले कसरी काम गरेको छ भन्नेप्रति ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । 

“छोटो समयमा नै भारत र बंगलादेशले सुचनाप्रविधिको क्षेत्रमा छलाङ मारिसकेका छन् । तर नेपाले २० वर्षको अवधिमा केही पनि उपलब्धी गर्न सकेको छैन् ।”

साथै, सिईओ रघुवंशीले सुचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको भन्दै सरकारले नेपालीलाई नेपालमै बस्ने र काम गर्ने वाताारण सृजना गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । 

अर्का सुचना प्रविधिका विज्ञ एनपिआईएक्स अध्यक्ष किशोर पन्तले सुचना प्रविधिको व्यवसाय सेवामुलक नभई नाफामुलक भएको स्पष्ट पारेका छन् । “सरकारले विधेयक बनाउँदा स्वार्थको दृष्टिकोणले बनाएको कारण पुरा हुनसकेको छैन” उनले भने, “त्यहीपनि सरकारलाई एउटा विधेयक पारित गर्न ४–५ वर्ष लाग्छ ।”

तेस्रो सत्र
तेस्रो सत्रमा नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले अहिले ७० प्रतिशत कानुनहरू कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पाएको संसदको प्रकृयाबाट नभई सरकारको प्रशासनिक तहबाट निर्माण हुने गरेको उल्लेख गरे । निमावली, निर्देशिका र कार्यविधीको रूपमा अधिकांश कानुन संसद् बाहिरबाट बन्दा नीतिगत भष्ट्राचारले प्रोत्साहान पाएको भन्दै उनले सांसदहरू आफ्नो विधायिकी जिम्मेवारीमा थप सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कतिपय कानुनहरू देशको आवश्यकताको आधारमा भन्दा कसैको स्वार्थबाट प्रेरित भएर बन्ने गरेको उल्लेख गर्दै सचेतक बर्तौलाले सत्ता पक्षको अनुकुलताले कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । 

“स्थापनाको इतिहास र उपलब्ध दस्तावेजहरूको हिसाबले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ भएपनि लोकतान्त्रिक मान्यता र कानुनी सिद्दान्तप्रति स्पष्ट र प्रतिवद्ध रहेको छ ।”

यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोस परियारले आफ्नो पार्टी पहिलो पटक संसद प्रवेश गरेको र कानुन निर्माण प्रक्रियामा हुने अवस्भाविक अभ्यासहरूलाई गम्भिरतापुर्वक लिएको बताए । “एउटै पार्टी सरकारमा जाँदा उही विधेयकमाथि एउटा अडान र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को अडान लिने गलत परिपाटी छ” उनले भने,“स्थापनाको इतिहास र उपलब्ध दस्तावेजहरूको हिसाबले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ भएपनि लोकतान्त्रिक मान्यता र कानुनी सिद्दान्तप्रति स्पष्ट र प्रतिवद्ध रहेको छ ।”

डिजिटल अधिकारकर्मी टंक अर्यालले पनि नेपालमा सरोकारवाला र नागरिक समाजको प्रयाप्त छलफल बिनै निहित स्वार्थको लागि लुकाइ–छिपाइ कानुन निर्माणको प्रकृया अगाडी बढ्ने गरेको बताउँछन । उनले भने, एउटा सानो घटनाबाट प्रभावित भएर नियमन र नियन्त्रणमा अगाडि सर्दा समस्या धेरै देखिने गरेको छ । 

त्यसैगरी सञ्चारिका समूहकी पूर्वअध्यक्ष नितु पण्डितले मिडियाको दायारा धेरै फराकिलो हुँदै गएको तर त्यस अनुसार नियमन फराकिलो बन्न नसकेको बताएकी छिन् ।

अघिल्लो संसदको कार्यकाल छँदै पेश भएर विवादित भएपछि पास हुन नसकेका मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक सरकारले पुनः पेश गर्नेगरी तयारी गरेको छ । यसैगरी साइबर सुरक्षा विधेयक र इ–कमर्श विधेयकको पनि मस्यौदामा सरकारले काम गरिरहेको छ ।