देशको अर्थतन्त्रमा दबाब बढेपछि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारले कित्ताकाट सहज बनाउने निणर्य गरे पनि घरजग्गा कारोबारमा उत्साह देखिएको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले वैशाख ५ गते जग्गा कित्ताकाट सहज बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर वैशाख महिनामा झन् घरजग्गा कारोबारमा गिरावट आएको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गरी वैशाख ५ गते सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको बताइन् । “नियमावली संशोधन नभएका कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबण्डा रोकिएको थियो”, उनले भनेकी थिइन्, “त्यसलाई सहज बनाउन मन्त्रिपरिषदले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ ।” 

तर, जग्गाको कित्ताकाट सहज बनाउने निर्णय लागु नहुँदै रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले विभिन्न विषयहरु अस्पष्ट र अपुरो भएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पुनः प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले विभिन्न विषयहरु अस्पष्ट र अपुरो भएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पुनः प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । 

आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउने र नियमावली कार्यान्वयनका समस्याहरु सम्बोधन हुने गरी प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीले बताएका छन् । “अहिले मन्त्रालय पुनः प्रस्तावको तयारीमा जुटेको छ”, प्रवक्ता जोशीले भने, “सबै समस्या सम्बोधन गरी नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिनेछ ।”

घट्यो घरजग्गाको कारोबार
सरकारको निर्णयपछि वैशाखमा घरजग्गाको कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर झन् घटेको छ । चैत महिनाको तुलनामा वैशाखमा घरजग्गाको कारोबारमा गिरावट आएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

विभागको तथ्याङक अनुसार गत चैत महिनाको तुलनामा वैशाख महिनामा घरजग्गा कारोबार ६ हजार ६ सय ८९ ले कमी आएको छ । चैत महिनामा ४९ हजार १५० वटा घरजग्गा कारोबार भएकोमा वैशाख महिनामा १३.६० प्रतिशतले घटेर ४२ हजार ४६१ वटा घरजग्गा कारोबार भएको छ । वैशाख महिनामा ३ हजार ३७८ वटा घरजग्गा नामसारी, ५ हजार १२० वटा संशोधन, ३० हजार ५७२ वटा रोक्का र २३ हजार ६४२ वटा जग्गा फुकुवा भएका छन् । साथै, वैशाखमा ३० वटा अपार्टमेन्ट बिक्री भएको छ ।

वैशाखमा साढे ४२ हजार ४६१ वटा घरजग्गा कारोबार भएकोमा सबैभन्दा धेरै मालपोत कार्यालय इनरुवाबाट किनबेच भएको देखिन्छ ।

वैशाखमा साढे ४२ हजार ४६१ वटा घरजग्गा कारोबार भएकोमा सबैभन्दा धेरै मालपोत कार्यालय इनरुवाबाट किनबेच भएको देखिन्छ । उक्त मालपोत कार्यालयबाट १ हजार ६५६ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ । त्यसैगरी, बेलबारी मोरङबाट १ हजार ६५४ वटा, जनकपुरधाम धनुषाबाट १ हजार ५२१ वटा, नेपालगञ्ज बाँकेबाट १ हजार ५०२ वटा, दमक झापाबाट १ हजार २०२ वटा र भद्रपुर झापाबाट १ हजार १३८ वटा घरजग्गा किनबेच भएको तथ्यांक छ ।

यस्तै, वैशाख महिनामा ३१ हजार ६९४ जग्गा वर्गीकरण भई ७० हजार ६१७ कित्ता कायम भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा पनि घट्यो 
काठमाडौं उपत्यकामा पनि घरजग्गाको कारोबार घटेको छ । एक महिनाको अवधिमा १ हजारले कारोबार घटेको विभागको तथ्यांकमा छ । गत चैतमा ४ हजार ६१८ वटा घरजग्गा किनबेच भएको थियो । वैशाखमा १ हजारले घटेर ३ हजार ६८३ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा पनि घरजग्गाको कारोबार घटेको छ ।

विभागअनुसार ललितपुर मालपोतबाट ८८१ वटा, गोटीखेलबाट १५ वटा, भक्तपुरबाट ८६६ वटा, डिल्लीबजारबाट १८१ वटा, चावहिलबाट ३९४ वटा, कलंकी ५८० वटा, साँखुबाट ३८३ वटा, मनमैजुबाट २२९ वटा र टोखा मालपोत कार्यालयबाट १५४ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ ।

राजस्व संकलन प्रभावित
वैशाखमा महिनामा घर जग्गा कारोबारबाट ३ अर्ब ६८ करोड ६० लाख ९२ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । गत महिना चैतमा घरजग्गा किनबेचबाट ४ अर्ब ५१ करोड २६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । चैतको तुलनामा वैशाखमा राजस्व संकलन ८२ करोड ६६ लाख रुपैयाँले कमी हो । 

भू-उपयोग नियमावलीले स्थानीय तहले कृषियोग्य र गैरकृषियोग्य भूमि भनेर छुट्याएपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार १५९ स्थानीय तहले वर्गीकरण टुंग्याए पनि अन्य अन्योलमा छन् । यस्तो अवस्थामा आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउन भन्दै सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा जग्गाको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।