सरकारले उस्तै खालका २० वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गरिने भएको छ । उस्तै प्रकृतिमा रहेका संस्थानहरुलाई गाभ्ने भएको हो । 

सोमबार बसेको संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् ।