काठमाडौं । संवैधानिक आयोगहरु गठन भएको लामो समय वितिसक्दा समेत पदाधिकारी चयन हुन नसक्दा गाडी खरिद बाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन् । २०५८ सालमा गठन भएको राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा १४ वटा सवारी साधन खरिद गर्न बाहेक अरु प्रगति देखिएन् । पदाधिकारी विहिन रहेको दलित आयोगले सो आर्थिक वर्षमा ६ वटा जीप ७ वटा मोटरसाइकल र १ वटा साइकल खरिद गरेको तथ्याङ्क छ । फर्निचर १७ थान, एसी, सोलार भ्याकुम ४ थान खरिद गरिएको सचिव कृष्णप्रसाद धितालले बताए । पदाधिकारी नहुँदा उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले आयोगको आफ्नो भवन नहुँदा समेत समस्या भएको बताए ।

त्यस्तै आदिवासी जनजाति आयोगको अवस्था झन दयनिय छ । एक जना निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालनमा रहेको आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन समेत बनाउन सकेको छैन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिकोे बैठकमा आयोगका निमित्त सचिव पवित्र प्रकाश शाहले आयोगका लागि ७ वटा गाडी खरिद गरिएको बताए । प्रिन्टर ३, ल्यापटप र कम्प्युटर ३/३ थान, एसी ५ थान खरिद गरेको उनको भनाइ छ ।

सांसदहरुले पदाधिकारी नै नभएका आयोगमा गाडी खरिद गर्न रकम खर्च भएपनि कार्यक्रम किन नभएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । नेकपाकी सांसद गंगा चौधरीले पदाधिकारी छैनन भन्दैमा कर्मचारीहरुलाई झिंगा धपाउन पठाइएको हो भन्दै प्रश्न गरिन । गाडी खरिद गर्नलाई कसैलाई सोध्न नपर्ने आयोगले काम गर्न किन सकेनन् भन्दै उनले कर्मचारीहरु कार्यालयमा झिंका धपाउन नियुक्त भएका हुन भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन ।

त्यस्तै सांसद विमला नेपालीले पदाधिकारी नहुँदा गाडी खरिद गर्न हुने काम गर्न किन नहुने भन्दै प्रश्न गरिन । उनले गाडी खरिद गर्ने बजेटले रुकुम, जुम्लामा गएर कार्यक्रम किन गरिएन भन्दै प्रश्न गरिन । साथै, सांसद लक्ष्मी परियारले गठन भएको लामो समयसम्म पनि पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको आरोप लगाइन् ।समितिले पदाधिकारीको शुन्यतामा नीतिगत निर्णयहरु हुन सक्ने अवस्थामा नरहेकाले तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रयोग नै नहुने भौतिक सामग्री संग्रह गर्नुभन्दा समुदायको लाभको विषयमा केन्द्रीत भएर कार्यसम्पादन गर्न दुवै आयोगलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् ।

आफ्नो समुदायको उत्थानका लागि गठन भएका आयोगहरुले अहिलेसम्म एकिन तथ्याङ्क समेत राख्न सकेका छैनन् । आफ्नो समुदायभित्र को को पर्छन भन्ने विषयमा अध्ययन गरी शीघ्र सूचीकरण गर्न र सरकारलाई सिफारिस गर्न समितिले दुवै आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।