राप्रपा प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले गणतन्त्रको उपभोग गर्ने अधिकार गणतन्त्र नमान्नेहरुलाई पनि रहेको बताएका छन्। 

सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्,‘गणतन्त्रको निर्वाध उपभोग गर्ने अधिकार गणतन्त्रवादीलाई मात्रै होइन,गणतन्त्र नमान्नेहरुलाई पनि त्यत्तिकै छ।’ 

संसदमा आफ्ना सांसदहरुले उठाएका विषयलाई अन्य दलका सांसदहरुले आपत्ति प्रकट गर्नु आपत्तिजनक र संविधानविपरीत रहेको भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले नेपालको स्वतन्त्रता,सार्वभौमसत्ता,भौगोलिक अखण्डता,राष्ट्रियता,स्वाधीनता,स्वाभिमान र नेपालीको हकहितको रक्षाबाहेक अन्य कुनै पनि धारा अपरिवर्तनीय नरहेको संविधानसमेत संशोधन गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान रहेको स्मरण गराएका छन्। 

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा ‘युद्ध अपराध’को मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दर्ता भएको र जवाफका लागि प्रचण्डलाई बोलाएकाले प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए। 

यसपछि माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले नियमापत्ति जनाउँदै शाहीको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए। बैठक समापनपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग माओवादीका माधव सापकोटा र लेखनाथ दाहालले शाहीको भनाइमा आपत्ति जनाएका थिए। सांसद शाहीलाई संसदमा बोल्न माइक दिनुनहुनेसम्म अभिव्यक्तिपछि राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठले गणतन्त्रको उपभोग गर्ने अधिकार गणतन्त्र नमान्नेहरुलाई पनि रहेको जवाफ दिएका हुन्। 

‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता,भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र नेपालीको हकहितको रक्षा बाहेक अन्य कुनै पनि धारा अपरिवर्तनीय नरहेको ’संविधान’ समेत संशोधन गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान भुलेर केही दलका केही सांसदले राप्रपा र राप्रपाका सांसदहरुले संसदमा उठाएका राजनीतिक, सामाजिक र जनजीविकासंग सम्बन्धित विषयहरुमा आपत्ति प्रकट गर्नु आपत्तिजनक र संविधानविपरीत छ। आन्दोलन र संघर्ष मार्फत परिवर्तन गरिएको दाबी गर्नेहरूले नभुलुन्- गणतन्त्रको निर्वाध उपभोग गर्ने अधिकार गणतन्त्रवादीलाई मात्रै होइन, गणतन्त्र नमान्नेहरुलाई पनि त्यत्तिकै छ।’ प्रवक्ता श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेका छन्।