भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया नै गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। 

विकास खर्चको वर्तमान अवस्था र पूर्वाधार विकासमा देखिएका चुनौती विषयक कार्यक्रममा सचिव शर्माले बजेट निमार्ण गर्दा सुरुमा नै घाटाको बजेट बनाउने गरिएको बताएका हुन् । पैसा भएर बनाएको बजेट होईन्, आन्तरिक ऋण, विदेशीको सहयोग, राजस्वबाट पैसा उठ्ने अनुमानमा बनाएको बजेट हुँदा कतैबाट पैसा नआउनेवित्तिकै समस्या हुने उनको भनाई छ । 

उनले भने, ‘हाम्रो बजेट पहिला नै घाटाको बजेट बनाउँछौं, यति आन्तरिक ऋण उठाउने, यति विदेशीको सहयोग होला, यति चाँहि राजस्व आउँछ, पैसा भएर बनाएको बजेट होईन्, राजस्वमा सानो समस्या भएर राजस्व आएन भने त्यसले पैसा आउँदैन्, अथवा भोलि अनुदानमा शर्त पूरा नभएको कारण पैसा राकियो भने त्यो पैसा आउँदैन् अनि रकमहरु मिल्दैन ।’ 

उनले कुनै पनि वर्ष सोचेजस्तो विकास गर्न नसकेको भन्दै यसको मुख्य कारण भनेको आयोजनाको पूर्वतयारी भन्दा टेन्डर गरिसके जसरी पनि भईहाल्छ भन्ने मान्यता राखेकाे बताए ।

उनले भने, ‘यस वर्ष विकास खर्च एकदम नराम्रो भएको भनेर भन्न मिल्दैन्, सिमितता भएपनि यतिको खर्च हुनुलाई औषत मै मान्नु पर्छ जस्तो लाग्छ । हामीले समस्या नभएको वर्ष पनि हामीले सोचेजस्ते विकास हुन सकेको छैन् । हरेक वर्ष यस्तै नै छ, यो किन हुन्छ भने हामीले विकास आयोजनाको छनोटदेखिको समस्याहरु दोहोरिन्छ । हाम्रोमा आयोजनाको पूर्व तयारीभन्दा टेन्डर गरिसके जसरी पनि भईहाल्छ कि भन्ने मान्यताको कारणले हो । पूर्व तयारी राम्रो नहुनु हो ।’ 

विकास खर्च कम हुनुमा निमार्ण व्यवसाय, निमार्ण मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय हो त्यसमा तीनै पक्ष बसेर छलफल गर्ने हो भने आउँदो वर्षको लागि पाठ सिक्न सक्ने पनि उनको भनाई छ । 

उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षको चुनौती र समस्याहरुलाई समिक्षा गर्ने हो भने आजदेखि नै हामी अगाडि जान सक्ने भन्दै त्यसको लागि गोष्ठि र छलफल आवश्यक भएको बताए । 

उक्त कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले कृषिपछिको सबै भन्दा बढी रोजगार प्रदान गर्ने उद्योग क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रुपमा ध्यान नदिएको बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकार पूर्वाधारको विषयमा साच्चै नै गम्भीर हुनुहुन्न, गम्भीर नभएकै कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र चलाएमान हुन सकेन्, पूर्वाधार उद्योग भनेको पनि पूर्वाधार नै हो, पूर्वाधार उद्योग चलाएमान भयो भने २० लाख मानिसलाई रोजगारी दिने यो पूर्वाधार उद्योग कृषिपछिको सबै भन्दाबढी  रोजगार प्रदान गर्ने उद्योग हो ।’

यस्तै, उनले पूर्वाधार उद्योगलाई वर्षको अन्त्यमा मात्र भुक्ताति गर्ने होइन, क्रमस भुक्तानी गर्ने हो भने वर्षभरिमा ३६ प्रतिशतभन्दा बढी रकम राज्यको ढुकुटीमा जाने पनि बताए । उनले भने, ‘पूर्वाधार उद्योगलाई वर्षको अन्त्यमा मात्र भुक्तानि गर्ने हो भने कसरी अर्थतन्त्र चलाएमान हुन्छ । यो रकम त साउनदेखि क्रमस भुक्तानी गर्दै गएको भए यो रकम हामीले प्राप्त गर्ने वित्तिकै अर्को महिना २५ प्रतिशत राज्यको ढुकुटीमा जान्थ्यो भने वर्षभरीमा ३६ प्रतिशतभन्दा बढी राज्यको विभिन्न क्षेत्रबाट राज्यको ढुकुटीमा जान्छ ।’