कोसी प्रदेश पुनः बहुमतको भुलभुलैयामा फसेसँगै नयाँ सरकार कसरी बन्छ भन्ने अन्यौलता देखिएको छ । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्वव थापाको नियुक्ती सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि शुक्रबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले साउन १६ गते सम्मको समय दिएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेसँगै पुनः कोसी प्रदेश बहुमतको भुलभुलैयामा फसेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले सातदिनभित्र बहुमत पु-याएर सरकार गठन गर्न परमादेश जारी गरेको छ भने यता नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनभित्र नै रहेर फेरि सरकारको दाबी गर्ने बताएको छ । गठबन्धन दलभित्र नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी र जसपा नेपाल रहेका छन् । नयाँ सत्ता–गठबन्धन निर्माण गर्दा आफू निर्णायक बनेपछि राप्रपाले आफूलाई समर्थन गरेर स्थिर सरकार दिने ग्यारेन्टी भएमा नयाँ सत्ता–गठबन्धन निर्माणमा सहमत हुने अड्डीमा छ ।

साउन १६ गते सम्मको समय दिएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेसँगै पुनः कोसी प्रदेश बहुमतको भुलभुलैयामा फसेको हो ।

के छ अवस्था ?

कोसी प्रदेशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू दुई वटा गठबन्धनमा विभाजित भएका छन् । यी दुबै गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन । यहि कारण नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्वव थापा सभामुख बाबुराम गौतम समेतको समर्थनमा कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा असार २१ गते नियुक्त भएका थिए ।  सभामुखको समर्थनमा बहुमत पु-याएर नियुक्त भएका कारण मुख्यमन्त्रीको नियुक्ती असंवैधानिक भएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले असार २२ गते सर्वोच्च अदालतमा मुख्यमन्त्री उद्वव थापाको नियुक्ती बदर गरी आफूलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चको साउन ११ गतेको  आदेशले मुख्यमन्त्री उद्वव थापाको नियुक्ती बदर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले ७ दिन भित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार गठन गर्न भनेको छ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् । तर, फेरी पुरानै कथा कोशी प्रदेशमा दाहोरिएको छ । कोसी प्रदेशमा सभामुखलाई गणना नगर्दा कांग्रेससँगको चार दलिय गठबन्धन र  एमालेको गठबन्धन दुबै पक्षमा बराबर सदस्यहरू छन् ।

यस्ताे छ अंकगणित 

राप्रपा बिना ४७ सांसद मात्र हुने त्यसमा पनि सभामुख माओवादी केन्द्रबाट भएकाले अप्ठ्यारो परेको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् ।

केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार ६ प्रदेशमा सरकार र मुख्यमन्त्री परिर्वतन भए पनि यही अंक गणितका कारण कोसी प्रदेशमा रोकिँदै आएको छ । उनीहरुलाई सरकार बनाउन एक सांसदको अभाव भएपछि राप्रपाको भर पर्नुपर्ने भएको हो । एमाले र राप्रपा मिल्दा सांसद संख्या ४६ हुन्छ । यस्तोमा उक्त गठबन्धनलाई सरकार बनाउन एक सिट नपुग्ने देखिन्छ ।

कांग्रेस र माओवादी सहितको गठबन्धनमा सरकार बन्ने अवस्थामा सभामुख बाबुराम गौतमले सोही गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत दिन सक्छन् ।

कांग्रेस र माओवादी सहितको गठबन्धनमा सरकार बन्ने अवस्थामा सभामुख बाबुराम गौतमले सोही गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत दिन सक्छन् । तर अर्को गठबन्धनले चलाखीपूर्वक ४६ सांसदको समर्थन देखाएन भने सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने छैनन् । उक्त दिनमा कुनै एक सांसद अनुपस्थित भएमा सरकार नवन्ने अवस्था सिर्जना हुँदै सरकार आफैं विघटनमा जान्छ । अनि दोस्रोपटक यही प्रदेशका लागि मात्र निर्वाचन गरेर नयाँ प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

राजीनामा दिएको अवस्थामा भने सभामुखले पनि मत दिन पाउँछन् । तर त्यसरी बनेको सरकारले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । सभामुख नहुँदा सत्ता–गठबन्धन भित्र अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले माओवादी यो विकल्पमा पनि पछि हटेको छ । यसरी नयाँ सत्ता समीकरणको विषयमा बहस कोसी प्रदेशको साँचो हातमा लिएको राप्रपाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरु निरन्तर छलफलमा छन् ।