काठमाडौं ।

सरकारले तत्काल कुनै निर्णय नलिए लगातार दुई आर्थिक वर्षमा एक सय कामदार पठाउन नसकेका ३ सय ८० वटा वैदेशिक रोजगार कम्पनी (म्यानपावर) खारेज हुने भएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले एक सय कामदार पठाउन सक्ने कम्पनीको मात्रै नवीकरण गरेको छ । असार मसान्तभित्र नवीकरण नहुने कम्पनीले कामदार पठाउन पाउने छैन ।

विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाईंले वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार एक सय कामदार नपठाउने कम्पनीको नवीकरण गर्न नमिल्ने बताए । ‘कानुनमा जे व्यवस्था छ, त्यसैलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने ।

संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १३ (घ २) मा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि कामदार पठाउन नसके विभागले इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसमा नियमावलीले थप व्याख्या गर्दै ‘पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात’ असार मसान्तभित्र पेस गरे मात्रै नवीकरण गर्ने भनेको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कोरोना भाइरसको असरले कामदार पठाउन फागुन २६ देखि नै बन्द गरेको भन्दै नवीकरण प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन सरकारलाई माग गरेको छ । ‘ऐन संशोधन भएर लागू भएको एक वर्ष पुग्यो । १६ महिना मलेसिया बन्द भयो । त्यतिखेर मलेसिया मात्रै काम गर्ने म्यानपावरको काम रोकियो । यो वर्ष चार महिनादेखि बन्द छ,’ संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो बेला सरकारले विवेक पुर्‍याउनु पर्ने हो ।’

संघले प्रधानमन्त्री, श्रममन्त्री, विपक्षी दलका प्रमुख नेता लगायतलाई भेटी यसबारे ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गत चैत १६ गते वैदेशिक रोजगार ऐनलाई आवश्यक संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । चैत दोस्रो साता ऐनलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरिए पनि हालसम्म पूर्णता नपाउनु निकै दुःखद भएको संघको भनाइ छ ।कान्तिपुरबाट