नौ महिनादेखि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा चर्चामा रहेको अभियान थियो ‘जस्टिस फर लालबहादुर बिक’। सुनसरी इटहरी–१९ का लालबहादुरको तस्बिरको स्केच अंकित एउटा पोस्टरमा ‘जस्टिस फर लालबहादुर बिक’ लेखिएको अभियान चल्यो । सुनुवाइको पर्खाइमा ९ महिनादेखि तड्पिरहेका लालबहादुरलाई बैंकिङ कसुर तथा ठगी अभियोगमा सुनसरी जिल्ला अदालतले दोषी ठहर्याउँदै कारागार चलान गरेको थियो । नौँ महिना कारागारमा थुनिएका उनी अन्तत: मंगलबार निर्दोष सावित भएर थुनामुक्त भए । नौ महिनासम्म अन्यायमा परेका लालबहादुरको गुमेको समय र प्रतिष्ठाबारे जिम्मेवार को हुने ? के थियो घटना ?
बिना इजाजत बैंक तथा वित्तीय कारोबार र ठगी गरेको आरोपमा जेल परेका लाल बहादुर विश्वकर्माले अन्तत: सफाइ पाएका छन् । उच्च अदालत विराटनगरले लालबहादुर विश्वकर्मासहित तीन जनालाई सफाइ दिएको हो । तीन करोड बिगो जरिबाना तिर्न नसक्दा लालबहादुर जेलमा थिए ।उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय विपुल न्यौपाने र मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले लाल बहादुर विश्वकर्मालाई बिना इजाजत बैंक तथा वित्तीय कारोबार र ठगीको दुवै मुद्दामा सफाइ दिएको हो ।
तीन वर्ष मलेसिया बसेर फर्केका लालबहादुर विकले इटहरी उपमहानगरपालिका– १९, ब्रह्मपुरमा १० धुर जग्गा किनेका थिए । त्यही जग्गामा उनले सानो घर पनि बनाए। घरपरिवार चलाउन भनेर लालबहादुर २०७३ सालमा इटहरी उपमहानगरपालिका– २०, तरहराको सिंहदेवी ज्वेलर्समा काम गर्न गए ।सुन पसलका मालिक दीपक विश्वकर्मा सुनसँगै ’मिनी बैंक’ सञ्चालन गर्थे । अर्थात् दीपकले बैंकले भन्दा धेरै ब्याज दिने भन्दै स्थानीयबाट पैसा सङ्कलन गर्ने गर्थे । यसरी दीपकले सर्वसाधारणबाट १९ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै सङ्कलन गरे । दीपक नभएको बेला उनका बुबा कृष्ण विश्वकर्मा पसलको काम हेर्थे । पसलसँगै छोराको अनुमतिमा रकम सङ्कलनलगायत कारोबारसमेत कृष्णले गर्थे । तर, लेखपढ भने कृष्णलाई आउँदैन थियो ।
राज्यको गलत अनुसन्धानले एउटा निर्दोष जेलमात्र गएन, उसका परिवारको विचल्ली भयो । यसको क्षतिपूर्ति राज्यले दिन्छ कि दिँदैन ?
पसलमा पैसा जम्मा गर्न ल्याउनेहरूबाट रकम लिएपछि पासबुकमा लालबहादुरलाई पैसा बुझिलिएको हस्ताक्षर गर्न लगाए । ‘मालिकले पैसा जम्मा गरेर सेफमा राखे । मलाई पासबुकमा साइन गर् भनेपछि गरेँ’, १९ मंसिरमा जेल जानुअगाडि लालबहादुरले रुँदै सुनाएका थिए । सर्वसाधारणले जम्मा गरेको सोही रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि दीपक र उनका बुबा कृष्णसँगै लालबहादुरलाई समेत जिल्ला अदालतले दोषी करार गर्यो । १९ पुस २०७८ मा जिल्ला अदालत सुनसरीकी न्यायाधीश निर्मला योङ्वाको इजलासले दीपक, उनका बुबा कृष्ण, दिदी सीतासँगै लालबहादुरलाई पनि दोषी ठहर गर्यो ।
जिल्ला अदालतले १९ मंसिर २०७९ मा लालबहादुरलाई डेढ वर्ष कैद, ७० हजार जरिवाना तोक्यो । यसबाहेक ठगी भएको १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ लालबहादुरसहित चार जनाबाट दामासाहीले बिगो भराउने फैसला सुनायो । जसअनुसार लालबहादुरले ४ करोड ७१ लाख १६ हजार ७ सय २२ रुपैयाँ २५ पैसा बिगो तिर्नुपर्छ ।
राज्यको गलत अनुसन्धानले एउटा निर्दोष जेलमात्र गएन, उसका परिवारको विचल्ली भयो । यसको क्षतिपूर्ति राज्यले दिन्छ कि दिँदैन ? राज्य संयन्त्रको गलत अनुसन्धान र अभियोजनका कारण कुनै निर्दोषलाई सजायँ दिइयो भने क्षतिपूर्ति दिने कानून बनाउन आठ वर्षअघि संवैधानिक इजलासले २०७२ मा आदेश दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म कानून बनेको छैन ।
प्रतिक्रिया