राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले सरकारले युवाको लागि तय गरेको नीति तथा विभिन्न कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण सरकारले यो क्षेत्रमा छुट्याएको अति न्यून बजेटलाई देखाएका छन्। 

नेपालमा अब युवाहरुको जागरण, सशक्त, क्षमता विकास, नेतृत्व विकास, उद्यामशिलताको विकासको लागि यो छुट्टै युवा मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने आवाज त्यहीबाट उठ्न थाल्यो।

उनले हाल राज्यमा भएको उर्जावान, दक्ष युवाजन शक्तिलाई विदेश पलायनबाट रोकेर तीनै तहका सरकारले समन्वयात्कमक रुपमा युवा लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याई उनीहरुलाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्न नहुने बताएका हुन्। 

२४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको सन्दर्भ पारेर आज हामीले राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतसँग कुराकानी गरेका छौँ। 

१-विश्व युवा दिवसको तयारी के कस्तो गर्नुभएको छ?

हामी २४ औँ अन्तराष्ट्रिय युवा दिवसको भव्य तयारी गरिरहेका छौँ। नेपालमा पनि २००४ देखि खासगरि गैरसरकारी क्षेत्रबाट यो दिवस मनाउँन सुरु गरियो। अगष्ट १२ अर्थात् साउन २७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यतामा राष्ट्रिय सभा गृहमामूल समारोह आयोजना गर्नेछौँ।

त्यसै गरि युवाका क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न संघ संस्थाहरुसँग सम्बन्धीत युवाहरुको सहभागितामा‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीमा युवाको साथ,नव प्रवर्द्धन र उद्यामशिलतामा सिप विकास’भन्ने नाराका साथ मार्चपास गर्छौँ।
 
हामीले साथाव्यापी रुपमा रक्तदान कार्यक्रम, युवा र उद्यामशिलताको विषयमा बहस लगायतका विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी सप्ता व्यापी रुपमा विभिन्न कार्यक्रमका आयोजना गरेका छौँ र यो दिवसलाई भव्य रुपमा मनाउँदैछौँ।
 
२- जस्तो तपाईंले पृष्ठभूमिको कुरा गर्नुभयो,सन् २००० मा युवामन्त्रीहरुको सक्रियतामा आवाज उठाएर यो दिवस मनाउँन सुरु गरिएको छ। यो विगतको र आजको सन्दर्भमा हेर्दा अहिलेका युवा र उनीहरुको लागि गरिएको कामलाई लिएर तपाईं कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

सन् १९९९ सयमा विश्वभरिका युवा मामिला हेर्ने मन्त्रीहरुको शिखर सम्मेलनले अगष्ट १२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको रुपमा मनाउँन सिफारिस गर्यो र उक्त सिफारिसलाई संयुक्त राष्ट्र संघले अनुमोदन गरे पश्चातसन् २००० बाट अगष्ट १२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको रुपमा मनाइँदै आइयो।

नेपालमा अब युवाहरुको जागरण, सशक्त, क्षमता विकास, नेतृत्व विकास, उद्यामशिलताको विकासको लागि यो छुट्टै युवा मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने आवाज त्यहीबाट उठ्न थाल्यो। त्यो सँगै वि.स २०६५ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना भयो र २०६६ सालमा राष्ट्रिय युवा नीतिको प्रारम्भिक ड्राफ्ट बन्यो। त्यसपछि २०७२ सालमा आईपुग्दा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२ जारी भयो।

२०७८ सालको जनगणना अनुसार यस्तो जनसंख्या४२. ५६ प्रतिशत अर्थात्अहिले१ करोड २४ लाख युवाहरु नेपालमा हुनुहुन्छ। यति ठूलो उर्जावान युवाहरु हुनुलाई जनसांख्यिकीय लाभको रुपमा लिइएको छ।

त्यो परिमार्जित ऐन १६ देखि ४० वर्षको उमेर समूहको जनसंख्यालाई हाम्रो देशमा युवाको रुपमा परिभाषित गरेको छ। २०७८ सालको जनगणना अनुसार यस्तो जनसंख्या४२. ५६ प्रतिशत अर्थात्अहिले१ करोड २४ लाख युवाहरु नेपालमा हुनुहुन्छ। यति ठूलो उर्जावान युवाहरु हुनुलाई जनसांख्यिकीय लाभको रुपमा लिइएको छ।

त्यो जनशक्तिको लाभ लिनको लागि ति युवाहरुलाई स्वदेशभित्रै भाग्य, भविष्य, आशा र भरोसा देखाउनको लागि नेपाल सरकारले, युवातथा खेलकुद मन्त्रालयले, राष्ट्रिय युवा परिषद् र युवाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरुले एकिकृत रुपमा देशभित्रै युवाहरुलाई उद्यमशिलताको क्षेत्रमा,नवप्रवर्द्धनको क्षेत्रमा अग्रसर गराउनको लागि विभिन्न प्रयास र पहल कदमीहरु गर्दै आएका छौँ।

यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको सप्तालाई हामीले युवा जागरणको, सशक्तिकरणको, नेतृत्व विकासको,आत्मनिर्भर बनाउने सप्ताहको रुपमा मनाउने गरेका छौँ।

३- तपाईं युवा अवस्था देखि नै राजनीतिसँग एकदमै धेरै नजिक रहेर युवाहरुसँग हरेक क्षेत्रमा जोडिएर आजको अवस्थामा आइपुग्नु भएको छ। तर,आजका युवाहरु विदेश पलायन हुने संकेत गर्नुभयो, राजनीतिक क्षेत्रमा केही हदसम्म युवाहरुको प्रवेश भएपनि देशमा युवाले प्राथमिकता नपाएको अवस्थामा तपाईंहरुलाई चुनौती छ जस्तो लाग्दैन?

अवश्य पनि नेपालमा पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा ६ लाख भन्दा बढि मानिसहरु गएको आर्थिक वर्षमा विदेशीनु भएको छ। अनौपचारिक हिसाबले त झनै ५० देखि ६० लाख युवाहरु विभिन्न देशमा कामको शिलशिलामा रहेको पाइन्छ। देशभित्रै युवाहरुलाई राख्ने, देशभित्रै रोजगारी दिने परिस्थिति निमार्ण हुन सकेको छैन। राजनीतिमा पनि युवा वितृष्णा उत्तिकै छ। 

पछिल्लो चरणको स्थानिय तहको निर्वाचन हाम्रो लागि सन्तोषजनक विषय छ। किन भने ४० वर्ष मुनिका ४१.१४ प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरु स्थानिय तहमा निर्वाचित हुनु भएको छ। यो पक्कै सकारात्मक कुरा हाे। तर,त्यसको तुलनामा प्रतिनिधि सभामा जम्मा ३३ जना मात्र सदस्यहरु हुनुहुन्छ। त्यो जम्मा १२ प्रतिशत मात्रै हो। प्रदेश सभामा ११० जना प्रदेश सांसदहरु निर्वाचित हुनु भएको छ। यो २० प्रतिशत हो।

यसैले देशमा युवा जनसंख्याको जति प्रतिशत उपस्थिति छ त्यती नै प्रतिशत युवाहरु राज्यका हरेक निकाय, संवैधानिक अंग, राजनीतिक दलहरुमा पनि समाष्टि हुनुपर्छ। भन्ने आवाज हामीले निरन्तर उठाउँदै आएका छौँ।

पहिलो कुरा राजनीतिमा पनि युवाहरुलाई उचित मात्रामा स्थान नदिँदा वितृष्णा बढेको र युवाहरुले स्थान नपाएपछि अनेत्र जाने गरेको पनिहामी देख्छौँ। त्यसैले नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म युवाहरुको सहभागितालाई अधिक्तम रुपले बढुवा दिनु जरुरी छ।

दोस्रो कुरा विदेशमा ठूलो जनशक्ति गएको छ, त्यहाँबाट सिकेको ज्ञान, सिप, कला,क्षमता र आर्जन गरेको थोरै पूँजीलाई मुलुक भित्र लगानी गरेर एउटा उद्यामशिलताको नयाँ मार्गमा राष्ट्रव्यापी रुपमा युवाहरुलाई परिचालित गर्न राज्य, सरकार र हामी जस्ता निकायहरुले पहल कदमी गर्नुपर्छ।

यस वर्षलाई युवा उद्यामशिलताको वर्षको रुपमा सरकारले घोषणा गरेको छ। यो पक्कै सकारात्मक कुरा छ र त्यसलाई नतिजामुखी बनाउनुपर्छ। युवाहरुलाई अध्ययन सकिसकेपछि नेपालमा नै सम्भावना देखाउन,भविष्य देखाउन अब ढिला गर्नुहुँदैन।

४- दशकपछि नेपाल आश्रितहरुको बहुसंख्या भएको देश हुनेछ र हामीलाई जनसांख्यिक लाभ गुमाउनेछौँ। त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै राज्यले, सरकारले, योजना आयोगले, अर्थमन्त्रालयले र सबै सम्बन्धीत निकायहरुले युवाहरुलाई उद्यामशिलतामा जोड्नका लागि विशेष योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ।

संघीय सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानिय तहले समन्वयात्मक ढङ्गले आम रुपमा युवाहरुलाई राष्ट्र व्यापी अभियानका साथ उद्यामशिलतामा जोड्नुपर्छ,यो आजको आवश्यकता हो। 

५- तपाईं जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ। तपाईंले भनेका कुरा कार्यन्वयनका लागि कहाँ साँच्चीकै समस्या छ भन्ने देखीन्छ? राज्यले युवाहरुबाट किन लाभ लिन सकेन? यूवाको महत्व आवश्यकता पछिल्लो समयमा क्रमश जिम्मेवार निकायले अनुभूत गर्दै गएको पाउँछौँ।

युवा नीति बनेको छ। युवा परिषद्ऐन बनेको छ। यूथ भिजन २०२५ बनेको छ। स्टार्ट अपको कार्यविधि उद्योग मन्त्रालयले जारी गरेको छ। श्रम रोजगार मन्त्रालयले युवा शसक्तीकरणको लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ। कृर्षि मन्त्रालयले युवाहरुलाई जोड दिएर कुनै कुनै रुपमा कार्यक्रम ल्याएकै छ। 

अझै यूवाहरुको अपेक्षाको तुलनामा राज्यको वा सरकारको वा हामी जस्ता निकायको पहल कदमी अझै सन्तुष्ट हुने गरी पुग्न सकेको छैन। विगतमा त्यति धेरै ध्यान पनि पुगेन तर अब पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा यूवाको तागत र महत्व के हो? रेमिटेन्सले मात्र जिजिविसा धान्ने कुरा होला निर्वाह मुखी अर्थतन्त्र चल्ला तर मूलुकले समृद्धि हाँसील गर्न सक्दैन।

तर,बनेका नीति कार्यक्रमको कार्यन्वयन चरणमा पुग्दा नतिजाको खोजी हुँदा सन्तोषजनक परिणाम नआउनुमा बजेटको अभाव हुनु नै मुख्य समस्याको श्रपमा देखिएको छ। 

६- भिजन सबै राम्रौ देखिन्छ तर, युवा नीति तथा कार्यक्रमको कार्यन्वयनमा फितलोपन र नीति कार्यान्वयनमा के कारणल चुक्यौँ त हामी?
हाम्रो केहि नीति र संरचनाहरु बनेका छन्। युवाको क्षेत्रमा यो पक्कै राम्रो हो।

तर,बनेका नीति कार्यक्रमको कार्यन्वयन चरणमा पुग्दा नतिजाको खोजी हुँदा सन्तोषजनक परिणाम नआउनुमा बजेटको अभाव हुनु नै मुख्य समस्याको श्रपमा देखिएको छ। 

नीति छ तर त्यसलाई दृढता पूर्वक कार्यन्वयन गर्ने र नतिजा हासिल गर्ने प्रयाप्त बजेट छैन सबैभन्दा ठूलो चुनौतीय हो। प्रयाप्तताको कुरा छोडौँ। अत्यन्तै न्यून बजेट मात्र छ,जसले लक्षित समुदायमा पुग्ने अवस्था रहँदैन। स्वरोजगार बनाउनचाहिने तयारीको पाटो त्यसले पुग्दैन। त्यसैले नीति छ कानून छ तर कार्यन्वयन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रर बजेट छैन।