काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ५५ दिनदेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रोकिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत जेठ १२ गते विधेयक पठाएको थियो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वैशाख ११ गते विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गर्दै ७ दिनभित्र आएका सुझावसमेत समेटेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेर जेठ ६ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मसौदा फिर्ता पठाएको थियो। त्यसपछि जेठ १२ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त मसौदा कानुन मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो।
तर, साउन ५ गतेसम्म कानुन मन्त्रालयले मसौदा फिर्ता गरेको छैन। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको २७ दिनमा मसौदा तयार पारेकी मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेकी छन्।
‘बहुप्रतिक्षीत विधेयक हो। यसले संघमा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि असर गर्ने भएकाले छिटोभन्दा छिटौँ गरौँ भन्नेमा छौँ,’ उनले भनिन्, ‘मेरो मन्त्रालयबाट संसदमा टेबल हुने पहिलो विधेयक नै त्यही हुन्छ।’
तर, कानुनमन्त्री सोविता गौतमले ढिलाइ गरिदिँदा मन्त्री रावलको गतिमा ब्रेक लाग्न पुगेको छ। मन्त्री गौतम ८ वटा अध्यादेश, ती अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक र केही नियमावलीमा केन्द्रित हुँदा निजामती विधेयक रायसहित फिर्ता पठाउन ढिलाइ भएको कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्री रावल र कानुनमन्त्री गौतमबीच केही दिनअघि निजामती विधेयकबारे छलफल भएको थियो। कानुन मन्त्रालयमा विधेयक लामो समय होल्ड हुनुलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीले भने स्वाभाविक रुपमा लिएका छैनन्। सामान्यतया अन्य विधेयकमा कानुन मन्त्रालयले १५ देखि २० दिनभित्र आफ्नो राय दिने गरेकोमा यसपटक भने झन्डै दुई महिनासम्म विधेयक रोकिएको छ।
२०४९ को ऐनअनुसार सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले ५८ वर्षसम्म सेवा गर्ने कानुनी व्यवस्था र सोही आधारमा सरकारसँग सेवा सम्बन्ध कायम गरेकाको हकमा विधेयकको मसौदाले कानुनी झमेला सिर्जना गर्ने कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिव भने कानुन मन्त्रालयले सैद्धान्तिक विषयमा बखेडा गर्न नहुने बताउँछन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अगाडि बढाएको निजामती सेवा विधेयकको मसौदामा उमेर हद ५५ वर्ष, सेवा अवधि ३० वर्ष तोक्नुका साथै विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि पनि घटाइएको छ। मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष तथा सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष राख्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ। विशिष्ट श्रेणीका सचिव पदको दरबन्दी ६२ जनाको छ। तत्काल कानुन आए ५५ वर्ष उमेर हद, ३० वर्षे सेवा अवधि र ३ वर्षे पदाधि लागू हुँदा अधिकांश अवकाशमा जानेछन्। उमेर हदले हालका मुख्यसचिव गोविन्द कार्की पनि ऐन कार्यान्वयमा आउँदा बिदा हुने अवस्था छ।
