नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सरकारले तालिमका नाममा मन्त्रलयहरूमा बजेट छरेको बताएका छन्।

शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले तालिमका नाममा कनिका जस्तो बजेट छर्दा लक्षित वर्गले अवसरबाट बन्चित हुन पुगेको बताएका हुन्।

सरकारले छुट्याएको बजेटलाई प्रभावकारी र लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउनका लागि त्यसलाई उद्योग वाणिज्य संघ अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने,‘राज्यले तालिमका नाममा कनिका छरेको जस्तो तिन चार वटा मन्त्रालयहरुमा तालिम गर्ने भन्दै कहिले युवामा, कहिले महिलामा र उद्योगमा बजेट छरेर राखेको छ। म निवेदन गर्न चाहान्छु हामीलाई सीपको खाँचो छ भन्ने उद्योग वाणिज्य संघ र जिल्ला, नगर, वस्तुगत वाणिज्य संघहरूलाई त्यो पैसा उपलब्ध गराइदिनुभयो भने तालिम लिने त्यो मान्छे जुन छ, उसलाई रोजगार दिने जिम्मा पनि हामीले लिन्छौँ। यसमा हामीलाई समन्वयन गरिदिनुस्। यो मन्त्रालयहरुको भागबण्डाले गर्दा सरकारले ट्रेडिङको नाममा राखेको बजेटको सहि उपयोग भएको छैन।’ 

श्रेष्ठले राज्यले खर्च गरेर दिएको ट्रेडिङ लिएकाहरुको यकिन विवरण पनि नभएको भन्दै आफूहरुलाई बजेटको अधिकार दिए त्यसलाई पारदर्शी बनाएर लैजाने दाबी गरे।

‘एउटै व्यक्तिले पाँच पटकसम्म ट्रेडिङ लिएको छ। त्यो ट्रेडिङ दिने मान्छेहरु कहाँ छन् भन्ने कुरा खोज्न पनि सक्दैन। हामी तपाईंलाई ग्यारेन्टि दिन्छौ,ट्रेडिङ लिने मानिस कहाँ छ? कति छ? कसरी ट्रेडिङ गरेको छ भन्ने विवरण दिन्छौँ। त्यसका लागि उद्योग वाणिव्य संघ काठमाडौँ तैयार छ,’ श्रेष्ठले भने। 

श्रेष्ठले सुनचाँदी,जुत्ता,टेलरिङ तथा अन्य विधाका विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर तालिम गराउने भन्दै मन्त्रालयगत रुपमा राज्यले पैसा छर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै उनले सरकारले साना क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेका बाट सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट लगाएर उद्योगीलाई प्रताडित गर्ने काम गरेको र विरोधपछि पछि हट्न बाध्य भएको स्मरण गर्दै सरकारलाई राजनीतिमा अल्मलिनु भन्दा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गर्न तर्फ लाग्न आग्रह गरे।

उनले भने,‘तपाईंहरु राजनीतिमा अल्मलिनु भएको छ। राजनीतीमा अल्मलिनु तर सँगसँगै आर्थिक क्षेत्रलाई माथि लिएर जानुस्,आर्थिक क्षेत्रलाई एउटा राम्रो स्किन दिइदिनुस।’