सर्वाेच्च अदालतले आठजनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटना रेशम चौधरीकै नेतृत्वमा भएको ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनालाई ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’को रुपमा व्याख्या गरेको छ । 

कैलालीको टीकापुरमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी २०७२ भदौ ७ गते हिंसात्मक झडप भएका थियो । सोहि  हिंसात्मक झडपसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले यो घटना जघन्य फौजदारी कसुर भनेको हो।  

कैलालीको टीकापुरमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी २०७२ भदौ ७ गते हिंसात्मक झडप भएका थियो ।

टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत डोटीबाट जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई गत जेठ ७ मा सर्वोच्च अदालतले पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर त्यसको ८ दिनपछिनै जेठ १५ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको कैद माफी मिनाहा गरिदिएका थिए। 

तर, अहिले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसलामा टिकापुर घटनालाई ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’को रुपमा व्याख्या गरिएपछि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ आकर्षित हुन सक्ने देखिएको छ ।

टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत डोटीबाट जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई गत जेठ ७ मा सर्वोच्च अदालतले पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

यसमा ‘क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिइ ज्यान मारेको’ अपराधलाई माफी दिन नमिल्ने अपराध भनिएको छ । फैसलाको करिब ३ महिनापछि सर्वोच्चले तयार गरेको पूर्णपाठमा राष्ट्रपतिबाट भएको माफी मिनाहालाई समेत संकेत गर्दै यस्ता गतिविधि संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत भनेको छ।

सर्वोच्चको यस्तो फैसला पछि  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिएको आममाफीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।  

सर्वोच्चको यस्तो व्याख्याले चौधरीलाई आममाफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय नै गैरकानुनी त थिएन? के अब सर्वोच्चको यस्तो फैसलापछि राष्ट्रपतिको निर्णय कायम रहन्छ वा उल्टिन्छ त ? भन्ने प्रश्न हरेकको मनमा उब्जीएको छ ।

फैसलाको करिब ३ महिनापछि सर्वोच्चले तयार गरेको पूर्णपाठमा राष्ट्रपतिबाट भएको माफी मिनाहालाई समेत संकेत गर्दै यस्ता गतिविधि संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत भनेको छ।

राष्ट्रपतिले चौधरीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ अनुसार माफी दिएका थिए । यो दफाको उपदफा १ मा ‘अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ’ भनिएको छ ।

चौधरीले यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन दिएपछि राष्ट्रपतिले उनको सजाय माफी गरिदिएका थिए । यसरी माफीको लागि निवेदन दिँदा अदालतको फैसला पनि संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। चौधरीले निवेदन दिँदा सर्वोच्चको पूर्ण फैसला आएकै थिएन र उनले आंशिक फैसला मात्रै संलग्न राखी निवेदन दिएका थिए ।

तर, अहिले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसलामा टिकापुर घटनालाई ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’को रुपमा व्याख्या गरिएपछि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ आकर्षित हुन सक्ने देखिएको छ । यसमा ‘क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिइ ज्यान मारेको’ अपराधलाई माफी दिन नमिल्ने अपराध भनिएको छ।