नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। सीआईबीले आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।

ब्युरोले प्रतिवेदन पेश गर्नुअघि पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईको बयान लिएको थियो। पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी र राज्यमन्त्री सञ्जय शाह ‘टकला’ सँग पनि प्रहरीले बयान लिएको छ ।

ब्युरोले अनुसन्धान सुरु गरेको ५७ औँ दिनमा राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सो मुद्दाको अभियोग पत्र  शुक्रवार सम्ममा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्छ ।

सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँच पटक गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको छ। यसमध्ये २०६६ सालमा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’का नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ।

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो। 

तर मन्त्रिपरिषद्ले नै सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गर्‍यो र बालुवाटारको पर्खालभित्र थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा सारेर ‘भूमाफिया’को कब्जामा गएको अनुसन्धान अधिकृतहरूको निष्कर्ष छ।