काठमाडौं ।

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धमा अझै अन्यौलता हटेको छैन । सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले प्रतिवेदन अन्तिम तयारीमा पु¥याएपछि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा जानकारी लिन नेपाल स्टक एक्चेन्ज (नेप्से) तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवन) पुगेको थियो ।

तर नेप्से तयार रहे पनि धितोपत्र बोर्डले भने छलफल गर्नुपर्ने बताएपछि बैंकका शाखालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने काम अन्यौलमै छ । बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले हामीले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स लगायत समग्र पूँजी बजारको बारेमा छलफल गरेको बताए । तर तत्काल बैंकका शाखाले ब्रोकरको लाइसेन्स पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने टुंगो नलागेको उनको भनाइ छ । अर्थसमिति अन्र्तगतको उपसमितिले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा पुँजी बजारमा कस्तो असर पर्छ वा नदिँदा कस्तो असर पर्छ भनेर विस्तृत अध्ययन गरेको छ ।

त्यसको प्रतिवेदन केही दिनमा आउने अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले बताए । सभापति दाहालका अनुसार उपसमितिले पुँजी बजार मात्रै नभएर मुद्रा बजारको पनि अध्ययन गरेको छ । उपसमितिले विभिन्न २० वटा विषयमा अध्ययन गरेको र त्यसमा बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्सको विषय पनि समेटिएको उनको भनाइ छ । पुँजीबजारको विषयमा उपसमितिले सरोकारवाला निकायहरु नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, बैंकर्स संघ, ब्रोकर एसोसिएसन, सेयर लगानीकर्ता, विज्ञहहरुसँग छलफल गरिसकेको छ ।

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिन ब्रोकर कम्पनीको लबिङ

अहिले शेयर बजारमा ५० वटा ब्रोकर कम्पनीहरु संचालनमा रहेका छन् । यी ब्रोकर कम्पनीबीच कारोबारमा चर्काे प्रतिश्पर्धा चलिरहेको छ । त्यसैमाथि बैंकका शाखालाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिँदा समस्या पर्ने ब्रोकर कम्पनी बताउँछन् । ‘बजारमा धेरै ब्रोकर कम्पनी हुँदा हुँदँै अरु थपिँदा समस्या पर्छ ।’ अनलाइन सेक्युरिजका संचालक अनन्त पौडेलले भने । ब्रोकर कम्पनीहरुको चर्काे लबिङका कारण अर्थ समिति अन्तर्गतको उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन पनि ढिला गरि बुझाउने तयारी गरेको छ । ती महिनामा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन अर्थसमितिले सो उपसमितिलाई निर्देशन दिएको थियो । तर उपसमितिले एक वर्ष हुन लाग्दा पनि अझै प्रतिवेदन बुझाएको छैन । संचालनमै भएका ब्रोकर कम्पनीहरुवीच चर्काे प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला नयाँ ब्रोकर कम्पनी थपिँदा आफूहरुलाई समस्या पर्ने भन्दै ब्रोकर कम्पनीहरुले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिने पक्षमा लबिङ गरेको बताइन्छ ।

१९ बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स

राष्ट्र बैंकले बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि झण्डै दुई दर्जन बैंकले ब्रोकरको काम गर्न इच्छा देखाएका छन् । १० वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकरको काम गर्न बाटो खुलेको छ । त्यस्ता बैंकहरुमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट, एनआईसी एशिया, कुमारी , मेगा , सेञ्चुरी सिद्धार्थ, ग्लोबल आइएमई, बैंक अफ काठमाडौं, जनता र सानिमा बैंक लगायत छन् । त्यस्तै, ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ९ वटा वाणिज्य बैंकहरुको आवेदन राष्ट्र बैंकमा परेको छ । सिटिजन्स इन्टरनेशनल, हिमालयन बैंक, लक्ष्मी, नेपाल, माछापुच्छ्रे, सनराइज , सिभिल, कृषि विकास, बङ्गलादेश, बैंक र नबिल बैंक लगायतका वाणिज्य बैंकहरुले आवेदन दिएका छन् ।

यतिबेला अधिकांश स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । यदि १९ वाणिज्य बैंकहरुले शेयर कारोबारका लागि ब्रोकरको लाइसेन्स प्राप्त गर्न सफल भए भने मुलुकका कुना कुनामा रहेका हरेक नेपालीले सहजै रुपमा शेयरको खरिद विक्रि गर्न पाउने छन् भने काठमाडौँ केन्द्रीत शेयर बजार देशब्यापी हुनेछ ।