नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)को संयुक्त लगानीको ‘एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम’कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश भएको छ।

मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल अकाउन्ट विकास समिति (एमसिए–नेपाल) अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाको पूर्व तयारीका काममा प्रगति भएको सहमतिपछि उक्त घोषणा गरिएको हो। 

मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल अकाउन्ट विकास समिति (एमसिए–नेपाल) अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाको पूर्व तयारीका काममा प्रगति भएको सहमतिपछि उक्त घोषणा गरिएको हो। 

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत र एमसिसीका कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विशेष समारोहमा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्ट्रीफोर्स– इआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदान प्रदान गरेका थिए। 

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच २०७४ भदौ २९ माभएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) को पूर्णरुपमा बुधबारदेखि लागु भएको हो। 

एमसिसी नेपाल कम्याक्ट अन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण आयोजनाको कामइ आइएफ मिति घोषणा भएको पाँच वर्ष भित्रमा सम्पन्न गरि सक्नुपर्नेछ। यसरी पाँचवर्ष गणना थालिने अवधि इआइएफ हो। 

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच २०७४ भदौ २९ माभएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) को पूर्णरुपमा बुधबारदेखि लागु भएको हो। 

सुरुआती सम्झौतामा वि सं २०७७असार १६ गते (२०२० जुन ३०) बाट इआइएफ सुरु हुने भनिएको थियो। एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय लामो समयसम्म विवादित बन्दा र कम्प्याक्ट लागू हुनुअघि पूरा गरिसक्नुपर्ने भनिएका काम समयमै नसकिँदा इआइएफ मिति घोषणामा ढिलाइ भएको थियो।

अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न छ वर्ष लागेको छ। अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) माभएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो।

इआइएफका लागि पूर्व सर्तका रुपमा रहेको जग्गा प्राप्तिको काम अझै बाँकी छ भने अरू सर्त पूरा भइसकेका छन्। एमसिसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नियामक निकायका रुपमा विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने र बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने पूर्व सर्त पूरा भइसकेका छन्।

एमसिए–नेपाल अन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि कूल एक हजार चार सय ७१ हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातामाटे सबस्टेसनका लागि करिब २० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्दछ। प्रसारण लाइनमा पर्ने करिब आठ सय ५६ वटा विद्युत् प्रसारण टावर बनाउन एक सय चार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने भोगाधिकार क्षेत्रअन्तर्गत एक हजार तीन सय ४७ हेक्टर जग्गा रहेको छ। 

सबस्टेसनका लागि चाहिने जग्गाको विवाद बाँकी रहेको र प्रसारण लाइनका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम केही स्थानमा सुरु भइसकेको एमसिए–नेपालले जनाएको छ।

पारिवारिक विवाद रहेको एक कित्ता जग्गा बाहेक रातामाटे सबस्टेसनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण जग्गाको मुआब्जा वितरण गरि सकिएको छ। अहिले विद्युत् प्रसारण टावर निर्माणका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति र भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गा सम्बन्धी प्रारम्भिक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र केही स्थानमा मुआब्जा वितरणको कामपनि सुरु भइसकेको एमसिए नेपालले जनाएको छ।

एमसिए–नेपाल अन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश सुरुआती सम्झौताको तुलनामा बढेको छ। सुरुआती सम्झौतामा एमसिसी परियोजनाका लागि कूल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो। जसमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसिसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ। 

सबस्टेसनका लागि चाहिने जग्गाको विवाद बाँकी रहेको र प्रसारण लाइनका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम केही स्थानमा सुरु भइसकेको एमसिए–नेपालले जनाएको छ।

गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल र एमसिसीबीच सम्पन्न सम्झौता संशोधन गरी नेपाल सरकारको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थपभई १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ। यसरी समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ।

एमसिए अन्तर्गतका आयोजनामा खर्च हुने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रू १० अर्ब ८४ करोड १७लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजना तर्फ रू आठ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार, सडक मर्मत आयोजना तर्फ रू एक अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन तर्फ रू २१ लाख ९३ हजार, कार्यक्रम प्रशासन तर्फ रू ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार बराबर विनियोजन गरिएको छ ।