काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत महिला तथा सामाजिक समितिले बन्दाबन्दीका समयमा आत्महत्या रोकथाम गर्न सरकारलाई चारबुँदे निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा मंगलबार बसेको बैठकले नेपालमा औसतमा दैनिक १६ जनाका दरले आत्महत्या गर्ने गरेको र आत्महत्या गर्नेमा बालबालिका र आर्थिकरुपमा सक्रिय रहने उमेर भएको हुँदा रोकथामका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्न गृह, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

निर्देशनमा आर्थिक उपार्जन न्यूनताको अवस्था रहेको र अन्य विविध कारणबाट पीडित रहेका व्यक्तिमा मनोसामाजिक विचलन एवं चरम निराशाका कारण जीवनमा कुनै उपाय बाँकी नदेखी आत्महत्या गर्ने गरेको देखिएको हुँदा तत्काल आवश्यक कदम चाल्न भनिएको छ । बैठकले आदर्शपूर्ण नैतिक शिक्षा तथा उच्च पारिवारिक मूल्य मान्यता, दया, आदर र आत्मसम्मानको भाव प्रदान गर्ने प्रकृतिको चेतना अभिवृद्धि गरी आत्महत्या गर्न निरुत्साहित गर्न, जीवनलाई हेर्ने सकारात्मक दृष्टिकोणको विकास गर्न र जीवनप्रति मोह जगाउने खालका सामग्री प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि तथा गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले आत्महत्याको जोखिमयुक्त वर्गको पहिचान गरी मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्न, सकारात्मक विभेदको नीतिको आधारमा गरिबीको रेखामुनिको वर्गको रोजगारीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न खालको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाको दायरा अभिवृद्धि गर्न, आत्महत्या गर्न खोज्नेका लागि परामर्श दिन प्रदेशगत रुपमा निःशुल्क हटलाइनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि सेवा प्रवाहमा विभेद सिर्जना नगर्न, पहुँचवालाको काम तत्काल हुने र पहुँच नहुनेको कामका लागि निरन्तर धाउनुको विकल्प नहुनुको संस्कृति तत्काल हटाउनु आवश्यक रहेको हुँदा गैरकानूनी लाभका लागि जस्तोसुकै कार्य गर्ने प्रवित्तिले ल्याएको सामाजिक विचलनलाई निर्ममतापूर्वक कारवाहीको दायरामा ल्याउन तथा पारदर्शिता कायम गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति निरुदेवी पालले महामारीका कारण बन्दाबन्दी भएको अवस्थामा सिर्जना भएका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गरी आत्महत्या गर्न निरुत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने लगायत सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिइन् ।