काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिग मर्जर (वाणिज्य बैंकवीचको मर्जर) लाई मौद्रिक नीतिमार्फत दबावमुलुक रुपमा लैजाने भएको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण सेलाएको मर्जरलाई मौद्रिक नीतिले तताउन लागेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ल्याउने प्रयास गरिएको बिग मर्जर आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ । बढी वित्तीय संस्था हुँदा मुलुकले धान्न नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था घटाउने नीति लिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा बित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उद्देश्यले मर्जरको नीति अघि सारेको थियो । जसमा वाणिज्य बैंकले २ अर्ब रुपैँयाँबाट ८ अर्ब रुपैँयाँ पूँजी पुर्‍याउनु पर्ने थियो । तर राष्ट्र बैंकले चाहे अनुसार साना वित्तीय संस्था घटे पनि वाणिज्य बैंक भने टसमस भएनन् । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विग मर्जरको विषयलाई कडाईका साथ ल्याउन लागिएको हाे ।

तर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अन्तिम रुप लिँदै गर्दा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा सहमत नभएपछि तत्कालीन गभर्नर डा.चिरञ्जीबि नेपाल यस नीतिबाट पछि हटेर स्वतः स्फूर्त रुपमा गर्ने भन्ने नीति ल्याए । उनको पालामा ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकको मात्रै मर्ज भयो । तर अहिले नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनः त्यसैलाई प्राथमिकता दिने भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा मर्जरको नीति ल्याउन गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर थिए । त्यतिबेला लिइएको नीतिलाई गभर्नर अधिकारीले अहिले साकार बनाउने भएका छन् । नेपाल सानो मुलुक भएकाले धेरै वित्तीय संस्थाको आवश्यकता नभएको तथा थोरै बित्तीय संस्था हुँदा प्रविधीमा लगानी बढाएर साइबर सुरक्षाबाट बच्न पनि मर्जरको नीति अपरिहार्य छ । विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतले पनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाएर १४/१५ वटामा झार्न सुझाव दिइसकेको छ । त्यसैले पनि वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकले भरसक प्रयास गरिरहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कोरोनाले पुर्‍याएको क्षतिका विषयमा विभिन्न क्षेत्रका लागि राहत प्याकेजका साथै विग मर्जर पनि प्राथमिकताका साथ आउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विग मर्जर गर्दा विभिन्न सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सहुलियत भन्दा दबावमुलुक हुने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । ‘छलफलमा बिग मर्जरलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरा प्राथमिकताका साथ उठेको छ ।’ स्रोतले भन्यो । गभर्नरले पहिले सुरु गरेको काम अहिले गन्तब्यमा पु¥याउने गरी छलफल अघि बढिरहेको स्रोतको भनाइ छ । गभर्नर अधिकारीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकका अध्यक्षहरुलाई मर्जरको प्रक्रियामा जान निर्देशन दिएकोबाटै अब उनले बिग मर्जरलाई पनि प्राथमिकता दिँदैछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कमजोर वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजाने तयारी यसअघि नै गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले वित्तीय रुपमा कमजोर देखिएका एक दर्जन बैंकसँग मर्जरमा जाने विषयमा छलफल पनि गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले क्रसहोल्डिङ भएका बैंकहरुलाई मर्ज गराउन विवरण संकलन पनि गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले चाहेको अनुमान गरेको जस्तो नतिजा नआए पछि राष्ट्र बैंकले अर्काे विकल्प खोज्दै दबाव गर्ने नीति लिन थालेको हो । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै सिभिल, सेञ्चुरी, मेगा, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी), कुमारी, सनराइज, लक्ष्मी लगायत एक दर्जन भन्दा बढी बैंकसँग बिग मर्जरका विषयमा छलफल गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार सबै वाणिज्य बैंकले तोकिएको चुँक्ता पूँजी ८ अर्ब रुपैंयाँ पुर्‍याए पनि नाफा, कर्जा लगानी, निक्षेप संकलन, शाखा सञ्जाल विस्तार, सञ्चित कोष कमजोर भएका र वित्तीय व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा नहुँदै पनि बाहिरी रुपमा आक्रामक देखिएका बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजाने स्रोतको भनाई छ । सानो तिनो समस्या आउने वित्तीकै बैंक नै ढल्ने अवस्था आउन नदिन राष्ट्र बैंकले फोर्स गरेरै भएपनि मर्ज गराउने नीनि लिन लागेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले यसपाली कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेकाले यस क्षेत्रमा जाने कर्जालाई पनि प्रभावकारी बनाउने भएको छ । त्यस्तै, बैंकले रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी बैंकहरुले मानसिकता बनाइरहेका छन् । त्यस्तै, क्रसहोल्डिङ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि मर्जरका लागि दबाद दिने बताइएको छ । हुन त राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा नै एक दर्जन भन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरुको कारोबार, निक्षेप संकलन, कर्जा लगानी, सर्वसाधारणमा भएको पहुँच लगायतका विषय अध्ययन गरेर अरु बैंकको तुलनामा यी बैंकहरु केही कमजोर भएको भन्दै ती बैंकहरुलाई मर्ज गर्ने जनाएको थियो ।

घट्नै चाहँदैनन् वाणिज्य बैंक

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन चाहे पनि वाणिज्य बैंकहरु भने घट्नै चाहँदैनन् । लामो समयदेखि बैंकको पहिचान छ । आफ्नो उपस्थिती पनि बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि नै छ । फेरी बैंकको कारोबार, नाफा निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी पनि राम्रै छ भने किन मर्ज गर्ने ? भन्ने मानसिकतामा बैंकर्स छन् । ‘सबैले राम्रै कारोबार गरेका छन्, नाफा पनि राम्रै छ भने किन मर्ज गर्ने भन्ने सबैलाई हुन्छ ।’ नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले भने । मौद्रिक नीति आउने बेलामा तत्कालिन गभर्नर डा. नेपालले आफूलाई मन पर्ने जोडी खोजेर राष्ट्र बैंकमा प्रतिबद्धता बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । तर वाणिज्य बैंकहरुले पनि मर्जरमा जान तयार छौँ भन्ने खालको मात्रै प्रतिबद्धता पेश गरेका थिए । उनीहरुले पर्याप्त समय नभएको भन्दै जोडी खोज्नै सकेनन् । उनीहरुले वास्तवमै जोडि खोज्नै नसकेका भने होइनन् । आफूहरु घट्न नचाहनु यसको मूख्य कारण हो । राष्ट्र बैंकले फोर्स गर्‍यो भने मात्रै वाणिज्य बैंकहरु घट्न सक्छन् । अन्यथा ज्युँको त्युँ रहन्छ ।