सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनले उपभोग नै नगरेको विद्युतको शुल्क तिर्नु बाध्य गराउन नहुने बताएका छन् ।  बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सदस्य लिङ्देनले यस्ता समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर टुंगो लगाउन आवश्यक भएको बताएका हुन् ।
 
‘डेडिकेटेड लाइनको बारेमा राजस्व असुल्नै बाँकी छ भनिएको छ । त्यो असुली हुने हो कि होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यसलाई आम्दानी देखाएर प्राधिकरणलाई धेरै नाफामा गएको संस्थाको रुपमा स्थापित गरिएको छ’ उनले भने, ‘सँगसँगै त्यो नआउने पैसाको कर समेत प्राधिकरणले तिरीरहेको छ । यसको टुंगो लगाउन जरुरी छ ।’