नीजि विद्यालयहरुद्वारा लकडाउन अवधिको पनि शुल्क तिर्न अभिभावकलाई आग्रह

नीजि विद्यालयहरुद्वारा लकडाउन अवधिको पनि शुल्क तिर्न अभिभावकलाई आग्रह

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

काठमाडौं ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि यतिबेला विश्व नै लकडाउनमा रहेको छ । तीन महिनासम्म लकडाउनका कारण मुलुक भित्रका उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय, शैक्षिक क्षेत्र समेत ठप्प रहेका छन् । तर सरकारले गत जेठ २८ गतेदेखि लकडाउनलाई खुकुलो बनाएर उद्योग, व्यवसाय तथा बजार खुल्ला गरेको छ । तर शैक्षिक क्षेत्र भने अहिले पनि बन्द नै रहेका छन् ।

तीन महिनादेखि मानिसहरु कोरोना संक्रमणको सन्त्रासमा छन् । उता यसको रोकथामको लकडाउनले मानिसहरुसँग भएको पैसा पनि सकिएको छ भने कतिको रोजगारी नै गुमिरहेको छ । अब कसरी आफू परिवारको लागि बिहान बेलुका खाने जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता समेत बढेको छ । अर्को आफ्ना साना छोरा छोरीलाई विद्यालय भर्ना कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । यता कोरोना महामारीको कारणले तीन महिना विद्यालय बन्द भएका छन् । विद्यार्थीहरु कहाँ छन् थाहा छैन तर निजी विद्यालयले शुल्क बुझाउन अभिभावकलाई प्रेस विज्ञाप्ति नै निकालेर आग्रह गरेका छन् ।

नीजि विद्यालयका दुई ठूला छाता संगठन प्याब्सन र  नेशनल प्याब्सनले विज्ञप्तिमार्फत विद्यालय बन्द भए पनि शुल्क तिर्न आग्रह गरेका हुन् । तीन महिनादेखि शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन नसकिएको, भाडा बुझाउन समस्या भएको, बैंकको ब्याज तिर्न समस्या भएको, सरकारले कर छुट नदिएको लगायतका कारण समस्यामा परेकोले शुल्क बुझाउन आग्रह गरिएको प्याब्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरीले बताएका छन् ।

नीजि विद्यालयले लकडाउन पछि चैत एक महिनाको शुल्क छुट दिने तर अरु शुल्क तिरेर विद्यालयलाई सहयोग गरिदिन अभिभावकलाई आग्रह गरेका छन् । लकडाउन पछिको अभिभावकले शुल्क नदिए निजी विद्यालयहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने प्याबसनको भनाइ छ । लकडाउनको बेला पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाइन कक्षा सुरु गरेको, रेडियो, टीभी लगायतका सञ्चारमाध्यमबाट पढाएकोले पनि खर्च भएको दाबी गरेका छन् । आम्दानीको एकमात्र बाटो शुल्क नै रहेको र शुल्क उठाउन नपाउँदा निजी विद्यालय सङ्कटमा रहेको उनीहरुको विज्ञाप्तिमा उल्लेख छ ।

सामाजिक दुरी कायम गर्दै विद्यालयमा उपस्थित भएर छोराछोरीको नयाँ , पुरानो अभिलेखीकरण गराउन, ०७६ सालको बाँकी बक्यौता सम्भव भएसम्म भुक्तानी गर्न, २०७७ सालको शुल्क बुझाउन र विद्यालयलाई अधिकतम सहयोग गर्न भनी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

 

Skip This
Skip This
Logo