काठमाडौं ।

बैंकहरुको छाता सङगठन नेपाल बैंकर्स संघले आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने बीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेडदर) तोक्नु नहुने मागसहित राष्ट्र बैंक समक्ष सुझाव पेश गरेको छ ।

संघले राष्ट्र बैंक समक्ष आर्थिक वर्ष २०७७,७८ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै अहिले बैंकहरुबीचको प्रतिस्पर्धी अवस्थमा स्प्रडदर तोक्न नहुने सुझाव दिएको छ। बैंकहरुबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्दा ब्याजदरबीच रहेको अन्तरको सीमा राष्ट्र बैकबाट तोक्नु सान्दर्भिक नदेखिने भन्दै संघले राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरेको सुझावमा भनेको छ।

नेपालको जस्तो ब्याजदरको (स्प्रेडदर) छिमेकी मुलुक भारत, श्रीलंका, बंगलादेशहरु समेत ब्याजदर अन्तरको सीमा नतोकिएकाले नेपालमा पनि यो व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तीव्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा बैंकहरुको सेवाको गुणस्तर बढ्दै, कमिसन दरहरु घट्दै गएको र व्याजदर अन्तर तथा विनिमय दर अन्तर समेत कम हुँदै गएकाले स्प्रेडदर तोक्न नहुने संघले उल्लेख गरेको छ । साथै यस्तो तीब्र प्रतिष्पर्धात्मक बजारमा प्राइसिङ सम्बन्धी निर्णय गर्न बैंकलाई नै दिनु राज्यले अंगिकार गरेको आर्थिक नीति बमोजिम हुने समेत संघको ठम्याइ रहेको छ।

अर्थमन्त्रीले डा.युवराज खतिवडाले बैंकको नाफा बढी भएको भन्दै स्प्रेडदर घटाउने बताईरँहदा बैंकर्स संघले भने उक्त व्यवस्था नै हटाउन सुझाव पेश गरेको छ। अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि स्प्रेडदर घटाएर ३ प्रतिशतमा झानुपर्ने माग अघि सार्दै आएका छन् ।

यस्तै संघले मौद्रिक नीतिमार्फत हाल स्थानीय तहमा गएको शतप्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन समेत माग गरेको छ । यसअघि स्थानीय तहमा जाने रकमको ५० प्रतिशत रकम मात्र निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएकोमा अबका दिन शतप्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्था गर्न सुझावमा पेश गरेको छ ।

यस्तै हाल राष्ट्र बैंकमा दैनिक रुपमा राख्दै आएको सीआरआरको न्यूनतम सीमालाई ७० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ भने व्याजदर करिडोरलाई सुरु देखि नै लागू गर्नुपर्ने बताएको छ । यसैगरी संघले हालको सीसीडी अनुपातलाई समेत खारेज गर्न माग गरेको छ । सीसीडीले तरलता मापन नगर्ने भएकाले यसलाई रेगुलेटरी रेसियोको रुपमा नराख्नु उपयुक्त हुने संघको धारणा छ । यस्तै संघले मौद्रिक नीतिमार्फत हाल स्थानीय तहमा गएको शतप्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन समेत गरेको छ ।