प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको भौगोलिक वनावटअनुसार योजनाबद्धरुपमा व्यवस्थित सहर बसाल्नुपर्ने अपरिहार्यता औँल्याएका छन् । 

सिंहदरबारमा आज भएको सहरी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिणलाई एकापसमा जोड्ने विकासको रणनीति हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
 
उनले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र व्यवस्थित नमूना सहर निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ‘स्मार्टसिटी’को अवधारणा अघि सारेको जानकारी दिए । “अब योजनाबद्ध सहरको विकास गर्नुपर्छ, त्यसलाई स्मार्टसिटीको नाम दिएका छौँ, यो दीर्घकालीन रणनीतिलाई गम्भीरपूर्वक सोचेर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।” उनले भने । 
 
प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदा केही स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाहमा समस्या झेल्नुपरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाँडै जनताको नजिकको सरकारका रुपमा रहेका स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले व्यवस्थित सहरीकरण र सहरी सौन्दर्यलाई सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
 
उनले भने, “म पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै मध्यपहाडी लोकमार्ग सुरू गरिएको थियो । हुलाकी राजमार्ग पनि हामीले नै अगाडि बढाएका थियौँ । उत्तर–दक्षिण करिडोर पनि विकासको हाम्रो दृष्टिकोण हो । देशको अवस्था जस्तो छ, भौगोलिक वनोट जस्तो छ, आर्थिक चरित्र जसरी विकसित भइरहेको छ, विकासको ढाँचा पनि त्यस्तै बनाउनुपर्छ ।”
 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वन र वातावरणका क्षेत्रमा धेरै नीतिगत र कानुनी सुधार जरूरी रहेको औँल्याए । विसं २०२९ को ऐनले अहिलेको स्थिति सम्बोधन नगर्ने जनाउँदै उनले हिजो ऐन बनाउँदा मानवबस्ती नभएका ठाउँ अहिले सहरीकरण भइसकेका हुँदा वन र विकास एकअर्काका विरोधी हुन् भन्ने भाष्य बदल्नुपर्ने बताए ।  
 
वनजङ्गलका क्षेत्रमा नेपाल धनी भए पनि बर्सेनि अर्बौंको काठ आयात गर्नु परिरहेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै उनले जङ्गलमा ढलेका रूखसमेत सजिलैसँग उपयोग गर्न नसकिने परिस्थितिको अन्त्य गरिनुपर्ने बताए ।
 
बैठकमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरूङले आयोजनाको सङ्ख्या र बजेटको सीमितताका बीच काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिँदै व्यवस्थित सहर बनाउने परियोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरेर जानुपर्ने बताए । एक वर्षको अवधिमा निजी आवास निर्माणतर्फ मन्त्रालयले केही प्रगति गरेको तथ्य पेस गर्दै उनले अब भूकम्पबाट भत्किएका निजी घर निर्माणमा केन्द्रित हुने बताए ।
 
त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र महतोले रूख कटानको कानुनी प्रक्रिया लामो हुँदा विकास आयोजनाको काम प्रभावित भएको तथा काठ निर्यातको भन्सार नीति वैज्ञानिक नभएको जनाउँदै मन्त्रालय त्यसको समाधानमा केन्द्रित भएको बताए ।