काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुगमन गर्ने सार्वजनिक भएपछि बैंकिङ क्षेत्र त्रसित बनेको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा हुने आर्थिक लगायतका विभिन्न अपराध सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्दै आएको भन्दै अख्तियारले भन्दा राष्ट्र बैंकले नै अनुगमन गरोस भन्ने बैंकर्स चाहान्छन् । त्यसो त केही समय अघि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले झण्डै एक दर्जन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को सम्पत्ति अकुत कमाएको भन्दै छानविन सुरु गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले नियमन गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने अपराधलाई राष्ट्र बैंक तथा प्रहरीले मात्रै बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा लगाउने हेर्ने गर्थे भने यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने बैंकिङ सम्बन्धी अपराध गर्नेलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सक्नेछ । यस्तो अवस्था आएमा बैंकलाई समस्या हुने भन्दै बैंकर्सहरु तर्सिएका हुन् । पहिले अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको अनुगमन राष्ट्र बैंकले नै गरोस् भन्ने बैंकर्सको चाहना छ । अख्तियारले भन्दा राष्ट्र बैंकले नै अनुगमन गर्दा राम्रो ।’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने । अख्तियारले पनि अनुगमन गर्दा सरकारलाई दोहोरो खर्चको भार पर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकलाई नै अनुगमन गर्न दिँदा उत्तम हुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै सङ्गठित संस्थाको अनुगमन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

अख्तियारले हालसम्म सरकारी स्वामित्वका क्षेत्र अनुगमन गर्दै आएको थियो । तर अहिले प्रस्ताव गरिएको संशोधन गर्न लागिएको सो ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित नीजि क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र लगायत अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार बढ्दै गएकाले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै भ्रष्टाचार न्युनिकरण गर्न अख्तियारले अनुगमन तथा निगरानी गर्ने भएको हो । जनताको पैसाको पूर्ण सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको भएकाले बैंकलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन लागिएको हो ।