सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि रु ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा सार्वजनिक गरेको बजेटमा विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिरहेको ‘कोभिड–१९’ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले कोरोना केन्द्रीत कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब ५० करोडको कोष परिचालन गर्ने भएको छ ।

चालू एवं प्रशासनिक खर्चमा अघिल्ला वर्षभन्दा भारी कटौती गर्दै सरकारले एम्बुलेन्स लगायतका अत्यावश्यक सवारी साधान मात्रै खरिद गर्ने नीति लिएको छ । ‘कोभिड–१९’ प्रतिकार्यका लागि गरिएको लकडाउनका कारण पूँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन पूर्ण प्रभावित भएपछि प्रदेश सरकारले बजेट सङ्कुचनलाई मध्यनजर गरी यसपटक चालू खर्च ह्वात्तै घटाएको हो । आगामी आवमा विनियोजित कूल बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ ५७ प्रतिशत, चालूतर्फ ३४ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ९ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ ।

सरकारले विभिन्न शीर्षकका भत्ता खारेज गरेको छ । बजेट घाटा कम गर्न कर्मचारीको नयाँ सङ्गठन संरचना स्थापना रोक्ने, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरिएको छ । कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचरलगायतका खर्चमा प्रदेश सरकारले करिब ६० प्रतिशत कटौती गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब रु ६० करोड न्यून रहेको कर्णालीको आगामी बजेट कोरोना केन्द्रीत परिस्थिति बमोजिम मूलभूतरुपमा महामारी नियन्त्रण, भोकमरी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रीत रहेको छ । प्रदेश सरकारले ‘कोभिड–१९’ बाट कर्णालीमा मृत्यु भएका परिवारलाई रु एक लाख राहत दिने घोषणा गरेको छ । प्रदेश अस्पतालमा २०० आइसोलेशन शैया, ४० सघन उपचार कक्ष र २० भेन्टिलेटरसहितका विशेष सघन उपचार कक्ष बनाउने, हरेक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा ५० आइसोलेशन शैया, १० सघन उपचार कक्ष र पाँच भेन्टिलेटर उपचार कक्ष तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश अस्पताललाई ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल बनाउने, दैलेख आठबीसको राकम कर्णालीमा ट्रमा अस्पतालको स्थापना गर्ने, घुम्ती अस्पतालको अवधारणा र दूर स्वास्थ्य (टेलिमेडिसिन) सेवा सञ्चालन गर्नेलगायतका नवीन र दूरगामी कार्यक्रमसहित स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि करिब नौ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘कोभिड–१९’ को पहिचानका लागि आरडिटी पिसिआरको दायरा बढाउने, क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्ने, कोभिड– १९ को रोकथाम र उपचारमा खटिएका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई १०० प्रतिशत तथा सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक र सरसफाइकर्मीलाई शुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ ।